काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सीमा विवाद र अतिक्रमणका विषयमा व्यावसायिक अनुसन्धान संस्थाहरूभन्दा राज्यको नीति प्रतिष्ठान बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सीमाङ्कन र राष्ट्रिय नीतिका विषयहरू नीतिगत अनुसन्धानका पाटो भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद झाले सीमाका सम्बन्धमा विगतमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको अध्ययन र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभयो ।
ईपीजी प्रतिवेदनले ६४ स्थानमा भारतीय र ४४ स्थानमा नेपाली पक्षको चासो वा प्रभाव रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमा क्षेत्रमा ‘क्रस होल्डिङ’ र ‘क्रस युटिलाइजेसन’ को जटिलता रहेको बताउनु भयो । सांसद झाले ‘फ्याक्ट्स नेपाल’ जस्ता संस्थाहरू व्यावसायिक बजार अनुसन्धानमा केन्द्रित रहने उल्लेख गर्दै सीमा अतिक्रमण जस्ता गम्भीर विषयमा त्यस्ता संस्थालाई प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।
महोत्तरीको मटिहानी बजारको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँको यथार्थ हेर्ने हो भने कतिपयको घर एकातर्फ र शौचालय अर्कोतर्फ रहेको अवस्था छ । यस प्रकारको सीमा व्यवस्थापनको व्याख्या प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ । फ्याक्ट्स नेपालले बजारमा कुन वस्तुको खपत कति छ भन्ने जस्ता व्यावसायिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ । सुस्ता अतिक्रमण जस्ता विषयमा व्याख्या गर्ने काम यसको होइन र हुनु पनि हुँदैन ।’
उहाँले सीमा विवाद र राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका प्रश्नहरू राज्यकोषबाट सञ्चालित ‘नीति प्रतिष्ठान’ लाई सोध्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले व्यावसायिक अनुसन्धान कम्पनी र राज्यको नीति निर्माण गर्ने थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकालाई फरक–फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
