काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका सल्लाहकार अनुकूल निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति निर्माणसँगै प्रविधिको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै निधिले सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायात सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।

उनले २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ जारी भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित विषयलाई नीतिमा समेटिएको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नीति सुधारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिन आवश्यक छ।

‘पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायात सुधारलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ आएको छ । सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा सो नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति सुधार मात्रै नभई प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका विषयमा मापदण्ड लागू गरिरहेका छौं।’

निधिले नयाँ सरकार गठन भएको पछिल्लो चार महिनामा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको दाबी गरे। यातायात सुधारका लागि आवश्यक छुट्टाछुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र सडक सुरक्षासँगै व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन यसअघिको सरकारले गरेको छ कि छैन, थाहा छैन । तर, नयाँ सरकार बनेको पछिल्लो चार महिनामा सरकारले यसलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले राइड सेयरिङ एपलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड छिट्टै ल्याइने उनले बताए। राइड सेयरिङ एपमा लगाइएको कर पनि यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको निधिको भनाइ छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सडक ऐन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार कुन सडक कुन तहअन्तर्गत पर्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने गरी काम भइरहेको र सोहीअनुसार पूर्वाधार सुधार गरिने उनले बताए।

निधिले देशभर हुने सवारीसम्बन्धी कसुरलाई समेत वर्गीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सवारीको गुणस्तर, कसुरसम्बन्धी गतिविधि, एउटै गल्ती कति पटक दोहोरिएको छ तथा पूर्वाधारको कमजोरीका कारण भएका कसुरलगायत विषयलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिने उनले बताए।

यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिने पनि उनले बताए।

‘यातायातसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं,’ निधिले भने।