ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भइरहेकाले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली बिग्रिएको छ । जसका कारण स्थानीयबासिन्दाले समस्या भोगिरहेका छन् ।
चुरे भई बहने दाङका खोलाखोल्सीमा पहलमान चौधरी (७८) ले १० वर्षअघिसम्म हिउँदमा पनि टन्न माछा मार्थे । राप्ती नदी किनारका किसान बाह्रै महिना खेतीपातीका व्यस्त हुन्थे भने पहलमानसहित स्थानीय चौधरी समुदायले माछा मारेर आम्दानीसमेत गर्थे । “हिउँदको समयमा पनि खोलामा प्रशस्त पानी हुन्थ्यो,” पहलमान सम्झन्छन्, “हापुर खोलामा माछा मारेर खानुका साथै आम्दानी पनी हुने गरेको थियो ।”
तर अहिले उनको यो अनुभव एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । उनी थप्छन्, “अहिले त हिउँदमा खोलामा कमिला पो हिँड्छन् ।” हिउँदमा त पानी भएन—भएन, यो वर्ष साउनमै पनि खोलामा पानी नआएपछि स्थानीय बासिन्दाले धान रोप्न पाएका छैनन् । “हापुर खोलामा भेल नआउँदा साना कुलामा पानी पुगेन र खेतमा सिँचाइ नहुँदा खेत बाँझो रह्यो,” घोराही उपमहानगरपालिका–९ अस्पाराका विशाल चौधरी भन्छन् । उनको १० कट्ठा खेत बाँझै छ ।
अघिल्ला वर्षमा असार अन्तिम वा साउन पहिलो साता सबै खेतमा रोपाइँ सक्ने अस्पाराकै योगमती चौधरी साउनमा पनि रोपाइँ गर्न नपाएपछि छटपटीमा छिन् । उनले एक बिघा खेतमा धान रोप्न पाएकी छैनन् । यसपालि आकाशबाट पर्याप्त पानी नपरेको र खोलामा पानी पनि नआएका कारण रोपाइँ नभएको उनी बताउँछिन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख नवराज भण्डारी अन्यत्र रोपाइँ भए पनि तुल्सीपुर र घोराहीका केही खेतमा रोपाइँ हुन नसकेको बताउँछन् । घोराही उपमहानगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतका अनुसार वडा नं. ८, ९ र ११ का किसानको अधिकांश खेत बाँझो छ । “यहाँ सिँचाइ हुने हापुर खोलामा यसवर्ष बाढी नै आएन,” उनले भने, “यी वडामा पानीको बैकल्पिक व्यवस्था नभएका कारण खेत बाँझो रहेको हो ।”
ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भइरहेकाले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली बिग्रिएको छ । चुरेबाट बहने खोला र खहरेमा मात्र होइन, चुरे पहाडमै पनि उत्खनन हुने गरेको छ । जसले चुरेको कमजोर भू—बनोटमा असर गरिरहेको छ । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि थपिँदा पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म फैलिएको र नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको चुरे क्षेत्रका किसानले समस्या भोगिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चुरे संरक्षण कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका अनुसार वन विनाश र अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले मेचीदेखि महाकालीसम्मै चुरे क्षेत्रको विनाश भइरहको छ । जसका कारण जलाधार क्षेत्रको विनाश र प्राकृतिक स्रोतहरूको क्षयीकरण भइरहेको छ । पानीका मुहान सुक्दै गएको र भूमिगत पानीको सतह पनि घटेकाले सुक्खा बढेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागकी उपप्राध्यापक डा. सुस्मिता ढकालका अनुसार चुरेको माथिल्लो क्षेत्रमा जथाभावी बाटो खनेर सडक बनाउने, त्यसकै कारण पहिरो जाने, जंगल मासिने, जलवायु परिवर्तनले वर्षाको समय फेरिनेलगायतका सबै कारण यसमा जोडिएको छ ।
जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ८१.२१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४२ हजार ९ सय ४९.८ हेक्टर जमिन चुरे र दून क्षेत्रले ओगटेको दाङ जिल्लामा पनि यस्ता समस्या देखिएको छ ।
३७ जिल्लाका १ सय ३९ वटा स्थानीय तहसहित पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने र मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरे तराईको पानीको मुहान पनि हो । चुरेले तराई क्षेत्रको जलप्रवाह नियन्त्रण, माटोको संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने गर्छ ।
चुरे क्षेत्रमा रहेका वन तथा माटोले वर्षाको पानी जमिनभित्र सञ्चित गर्ने गरेकोमा अहिले वन विनाश र खोलानालामा उत्खननका कारण सञ्चिति घटेकाले समस्या भएको हो । जिल्ला समन्वय समिति, दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा चुरे क्षेत्रको विनाशले दाङका खोलानाला र नदी प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको बताउँछन् ।
दाङको बबई र राप्ती नदीका किनारामा वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएका राप्ती गाउँपालिका–३ का मंगल चौधरीले पछिल्ला वर्षहरूमा हिउँद नलाग्दै खोला सुकेका कारण हिउँदे खेती गर्न नै छाडेका छन् । “५/६ वर्ष अगाडिसम्म हिउँदमा खोलाभरि पानी हुने गरेको थियो,” मंगल भन्छन्, “अहिले त बर्खामा पनि पानीको समस्याले खेती लगाउन गाह्रो भयो ।”
पानी पर्दा बाढी, पहिरो र कटान
महाभारत पर्वत शृंखलाको दक्षिणमा र तराईको सम्म भूभागको उत्तरमा रहेको शिवालिक क्षेत्र पनि भनिने चुरेलाई कान्छो पहाड मानिन्छ । बालुवा, माटो र गेगरले बनेको चुरे भौगर्भिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर छ । जहाँ भूक्षय, पहिरो र अन्य वातावरणीय प्रकोपको जोखिम सधैँ रहन्छ ।
यस्तो कमजोर भूगोल भएको ठाउँमा सानो पानी पर्दा पनि गेग्रानसहितको बाढी आउने वा एकैपटक भारी वर्षा भएर पहिरो आउने पनि समस्या छ । घोराही उपमहानगरपालिका–९ का श्याम चौधरीका अनुसार दाङको चुरे क्षेत्रमा भूक्षय र पहिरो बढेको छ, जसको असर खहरे खोलानालामा परेको छ । चुरेबाट उत्पत्ति भई ठाडो बग्ने दाङका खोलाले पहिरोको जोखिम बढाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–९ मा पर्ने हापुर खोला त्यस्तै जोखिमको रूपमा छ । जसले बर्सेनि जमिन कटान गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
गतवर्ष घोराही उपमाहनगरपालिका–९ का किसानको झन्डै सय बिघा खेत हापुर खोलाले बगाएको थियो । बाढीमा खेत गुमाएका रामबहादुर पुन भन्छन्, “वर्षभरि खाने धान फल्ने खेत बाढीले बगाउँदा लगानी खेर गयो ।” हापुर खोला त्यही हो, जहाँ पानी नहुँदा यसपालि किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् ।
अर्का स्थानीय बासिन्दा मनोज केसी ५ वर्षदेखि बर्सेनि जमिन कटान भइरहे पनि त्यसको रोकथामका लागि कतैबाट केही नभएको गुनासो गर्छन् ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पनि चुरेबाट बगेर आउने गेगर, बालुवा र माटो नदी वा खोलाको पिँधमा थुप्रिँदा नदीको सतह माथि उठेको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष नदीको चौडाइ बढ्ने र खेतीयोग्य जमिन कटान र गाउँहरू डुबानमा पर्ने समस्या बढेको उल्लेख छ । बाढीले भिरालो ठाउँको मलिलो माटो बगाउँदा जमिनको ऊर्वराशक्ति नष्ट भएको र त्यहीँबाट बगेको बालुवा सम्म ठाउँको जमिनमा भरिने हुँदा खाद्य सुरक्षामा चुनौती पनि थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आम्दानी भागबन्डा गर्ने निकाय जिम्मेवारीबाट तर्किंदै
नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा कर संकलन गर्ने र ठेक्का लगाउने एकल अधिकार स्थानीय तहको हो । अन्तर—सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था भएअनुसार नदीजन्य पदार्थको कर ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार दाङका स्थानीय तहले पनि उत्खननका लागि ठेक्का लगाएका छन् । तर संरक्षणमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । घोराहीका श्याम चौधरी नदी कटान रोक्नका लागि घोराही उपमहानगरपालिकासँग बजेट माग गरे पनि वास्ता नगरेको बताउँछन् । “घोराहीमा धेरै पटक माग गरेका थियौँ, तर हाम्रो कुराको सुनुवाइ भएन, अब माग्न पनि छाडेका छौँ,” उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महानिर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेल पनि स्थानीय तहको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । “नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेर ठूलो रकम उठाउने गरेका स्थानीय तहले नदीको किनारा संरक्षणमा चासो दिएनन्,” उनले भने । प्रदेश सरकारले भने भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयमार्फत आवश्यकता र क्षमताअनुसार काम गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
चुरे क्षेत्रका खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुमति दिँदै आएका छन् । तर अनुमति लिएरभन्दा बिनाअनुमति धेरै उत्खनन हुने गरेको पाइन्छ । ‘साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)’ ले १० वर्षअघि प्रकाशन गरेको ‘चुरे कन्जरभेसन एरिया : लेसन फर त म्यानेजमेन्ट एन्ड युज अफ नेचुरल एन्ड बायोलोजिकल रिसोर्स इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार त्यतिबेला चुरे क्षेत्रबाट वार्षिक रूपमा ६५ लाख घनमिटर निर्माण सामग्री कानुनी रूपमा र त्यसको दोब्बर अवैध रूपमा निकाल्ने गरेको पाइएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०८३ का अनुसार राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चुरेका ३५ वटा नदी प्रणालीबाट ३२ लाख ९८ हजार २ सय ८३ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर उत्खनन अनुमति पाएका व्यक्ति तथा कम्पनीले अनुमति पाएको भन्दा बढी उत्खनन गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ ।
स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बिनाअनुमति उत्खनन भइरहेको र त्यसलाई रोक्न नसकेको बताउने गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरी स्थानीय बासिन्दाले जथाभावी उत्खनन गरिरहेको बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि यसको अबैध उत्खनन रोक्न नसकिएको उनले स्विकारे । “प्रायः रातिको समयमा अवैध उत्खनन हुने गर्छ,” मेयर नरुलालले भने, “रातिमा खोला, नदीमा पहरा दिने जनशक्ति नभएका कारण र खोला नदीको सीमा असीमित भएकाले रोकथाममा समस्या भयो ।”
तर उत्खनन गर्ने व्यवसायी भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । घोराहीका रहेको समृद्धि माइनिङ एन्ड क्रसर उद्योग प्रालिका सञ्चालक खड्गबहादुर बुढाथोकीले सरकारले अनुमति दिएका ठाउँमा मात्रै जेसीभी, डोजर लगाएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्ने गरेको बताए । उनले सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको दाबी गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति, दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा पनि तराईको कृषि उत्पादन, जल स्रोतहरूको व्यवस्थापन र अन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि चुरेको योगदान रहे पनि चुरेलाई जोगाउने काम गर्न नसकेकोमा पछुतो मान्छन् । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्लाका स्थानीय तहले मात्र काम गरेर चुरेको संरक्षण असम्भव छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरी चुरे संरक्षणमा नगरपालिका एक्लैले केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । चुरे संरक्षण, अवैध उत्खनन नियन्त्रण र वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले २० वर्षे गुरुयोजना नै बनाएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयताको मर्मअनुसार चुरे संरक्षणको अधिकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति, दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा जोड दिन्छन् ।
उपप्राध्यापक डा. सुस्मिताका अनुसार पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधानका लागि चुरेसँगै भावर क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । “भावर क्षेत्र नजोगाएसम्म चुरे र मधेशमा देखिएको पानीको अभावलगायत समस्या समाधान हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “त्यसका लागि भावर क्षेत्रमा निकै ठूला पोखरी बनाउनुपर्छ, चुरे क्षेत्रमा बस्ती बढाउनु भएन, विकासका गतिविधि गर्नु भएन ।” भावर भनेको चुरेको दक्षिणी फेदमा र तराईको उत्तरमा रहेको रोडा, ढुंगा, बालुवा भरिएको समथर भूभाग हो ।
कभर तस्बिर : घोराहीका किसानको खेत । पानीको अभावमा यहाँ साउनमा पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । तस्बिर : रञ्जिता अधिकारी/निमजिन ।
यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।
