२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विकास निर्माणमा समन्वयको अभाव र प्रशासनिक बेथितिप्रति सांसदहरूको आपत्ति कांग्रेस आधिकारिकता विवाद: पुनरावलोकनबाट न्याय पाउने डा. कोइरालाको विश्वास साउन २९ देखि काँग्रेस संस्थापन इतरको राष्ट्रिय भेला हुने, देउवाले सम्बोधन गर्ने साउन महिनाबाटै ठेक्का प्रक्रिया शुरु, विद्युत मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा समाधान हुँदैछः मन्त्री श्रेष्ठ शम्भूजीत,रुपक र किरणको सयुक्त प्रस्तुति ‘यो जन्ममा’ सार्वजनिक इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको माग तत्काल सम्बोधन गर्न खुश्बु ओलीको आग्रह प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन एमाले प्रमुख सचेतक दुलालको माग आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा १०० महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने सभापति थापाको उद्घोष वर्तमान सरकारमा शासकीय अराजकता हाबी भयोः गगन थापा मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन, प्रमुख शहरबाट ५जी सेवा सुरु…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन, प्रमुख शहरबाट ५जी सेवा सुरु गर्ने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक अनुपालनलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ८ बुँदे नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

प्राधिकरणको साउन २१ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको निर्देशनमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, चौथो पुस्ता (४जी) सेवाको विस्तार, पाँचौँ पुस्ता (५जी) सेवा सञ्चालन, ग्राहक सेवा, महसुल प्रणाली, साइबर सुरक्षा तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटिएका छन्।

निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकहरूले देशभर ४जी सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्दै प्रमुख शहरहरूबाट चरणबद्ध रूपमा ५जी सेवा सञ्चालन गर्ने योजना तयार गरी प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, सेवाको गुणस्तर, नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवा अनुभव सुधार गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा भए–नभएको नियमित प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले ग्राहकका गुनासा २४सै घण्टा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी आधुनिक ‘कम्प्लेन्ट रिजोल्युसन सिस्टम’ विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने तथा सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र लागतमा आधारित बनाउन नियमित महसुल समीक्षा गरी ‘कस्ट–बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस’ (Cost-based Tariff Analysis) सहितको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी न्यूनीकरण गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न र वितरण गरिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

साथै, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन नियमित ‘सिक्युरिटी अडिट’, ‘डिजास्टर रिकभरी’तथा ‘बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम उक्त निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यी व्यवस्थाले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।




भर्खरै