काठमाडाैँ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको बक्यौता असुलीको विषय टुंग्याउने तयारी थालेको छ । बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।
यसै क्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुहुँदै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । “यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । तर कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन । जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुंग्याईने बताउनुभयो । उहाँले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या, सरकारमार्फत अपेक्षा गरिएका विषय तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा लिखित सुझावका रूपमा पेश गर्न पनि आइस्पानसँग आग्रह गर्नुभयो ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बक्यौता नतिरेसम्म उनीहरुको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । आजको छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले कानुनले तिर्नैपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा राख्न नहुने बताउनुभयो । साथै, नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्नुगर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले ती संस्थाहरु गाभ्ने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)मा जाने सकिने बताउनुभयो । धेरैवटा कमजोर कम्पनी रहनुभन्दा सीमित संख्यामा सक्षम तथा वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुने उहाँको धारणा थियो ।
छलफलमा आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको र एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न सम्भव नभएको भन्दै किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सङ्घले विशेषगरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको हो ।
आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेका छन् । लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालनमै असर परेको सङ्घको भनाइ छ ।
आइस्पानले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारणको विषयमा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको माग राख्दै आएको छ । साथै, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः निर्धारण (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ । छलफलमा सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूले ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकमसमेत तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम थप दस्तुरसहित सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्न नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक परिपत्र गरेपनि सेवा प्रदायकहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट उठ्न बाँकी रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कको विषयलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै त्यसलाई असुल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
