काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवालाबीच वृहत छलफल भएको छ।
सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्याको कारण, वर्तमान अवस्था तथा समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरकसँग समीक्षा गरिएको हो।
बैठकमा व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको दाबी गर्दै पश्चिम एशियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एक्कासि माग बढेको बताएका छन्।
आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले पनि बजारमा अभावको अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले पहिलेको तुलनामा अहिले बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन्।
छलफलले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरणलाई थप नियमित, प्रभावकारी र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, आगामी दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल र समन्वयलाई अघि बढाइने बताउनुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी एवं उद्योगीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
