काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा ढिलाई भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरुको सहयोग खोज्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका ३ सय ८८ सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको भएपनि चार वटा पालिकाले मात्र सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री रावलले बताउनु भयो ।
उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकामध्ये ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकाले निवेदन अस्वीकृत गरिएको तथा अन्य ५१ परिवारको विवरण पहिले नै आयोगमा दर्ता भएकाले सूचना प्रकाशनको तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विपक्षी दलसमेत भूमिहीन सुकुम्बासीलाई शीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउन प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘३ सय ८८ सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरेर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो । त्यसमध्ये ५८ जनाको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धीत जिल्ला, पालिकामा पठाइएको छ । ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकोले उहाँहरुको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । अन्य ५१ जनाको पहिले नै आयोगमा विवरण दर्ता भएको हुनाले भोलि सूचना प्रकाशित हुँदैछ । जिल्लामा पठाइएकोमध्ये स्थानीय तहले सूचना निकाल्नुपर्ने थियो । तर चार वटा स्थानीय तहबाहेक कुनैपनि पालिकाले सूचना नै निकालिदिनु भएन । आज म सदनबाट के निवेदन गर्न चाहान्छु भने विपक्षी दलहरु पनि यो विषयमा यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई यथाशिघ्र लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको पनि मान्यता हो । आज यहाँ छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रशतावको कपी सबै स्थानीय तहलाई पठाइदिम । त्यसले विपक्षी दलहरुले अपनत्व पनि देखाउँछ ।’
उहाँले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहयोग गर्न समेत सबै विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
