काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि सरकारले सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै सांसद आङ्देम्बेले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान गरी सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा र उचित व्यवस्थापनबिना नागरिकलाई विस्थापित गर्दा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मनोहरा बस्ती खाली गर्ने क्रममा १९ वर्षीय रबिन तामाङ, बल्खुमा डोजर चलाउने क्रममा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई तथा कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा उपचार अभावका कारण ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको मृत्यु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक स्टन्ट गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सांसद आङ्देम्बेले सरकारी तथ्याङ्कअनुसार छोटो अवधिमै ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा न्यूनतम मानवीय सुविधा समेत नभएको र बाढीबाट जोगाउन सारिएका नागरिक पुनः होल्डिङ सेन्टरमै डुबानमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
शक्तिको आडमा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यस्तो जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले सरकारले सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संसदीय समितिले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने र प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण संसद्मा पेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले डोजरले टहरा मात्र नभई नागरिकको बाँच्ने भरोसा समेत भत्काएको टिप्पणी गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा सरकारले ‘डोजर आतंक’ सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पहिचान भइसकेका १२ लाख १२ हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान राजनीतिक विषय मात्र नभई सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण मुद्दा भएको बताउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधनमार्फत भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै अर्यालले पहिचान भइसकेका परिवारलाई लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । बाँकी रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान प्रक्रिया पनि शीघ्र अघि बढाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पूर्वतयारीबिना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु राज्यका तर्फबाट भएको अमानवीय कार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले आवास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक खोस्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई नभएको स्पष्ट पार्दै आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभयो ।
दुलालले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानमा हतार नगरी दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, संरक्षण, सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता र यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरणका लागि प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसद्सँग आग्रह गर्नुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतीकरण नगरी समाधानमुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाढी तथा पहिरोका कारण जमिन गुमाएका तर कानुनी रूपमा अझै जग्गाधनी कायम रहेका नागरिकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सडक विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको समेत नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या कुनै दल वा सरकारको मात्र नभई राज्यको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनु संविधान कार्यान्वयनकै महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो ।
सांसद चौधरीले भूमि आयोगमार्फत झापाको बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा र कनकाई, बर्दियाको बढैयाताल, चितवनको इच्छाकामना तथा डडेलधुराको अजयमेरुलगायत स्थानीय तहमा हालसम्म १० हजार ३३ थान लालपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही स्थानीय तहका पदाधिकारीको राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण वास्तविक सुकुम्बासीको नाम दर्ता प्रक्रियामा अवरोध भएको भन्दै पहिचान र जग्गा वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
