काठमाडौँ । संविधान दिवस भव्य बनाउन तामझाम चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सिंहदबारबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आए बघिनीको जस्तो भूमिकामा उत्रिने बताए । ठीक तीन महिनाअघि उनले संसद्मा विपक्षी कांग्रेसले सम्बोधन गर्न रोकेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानका तीनवटा मूल विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण हुन थालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र जनताको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी स्पष्ट ढंगले देखिएको छ । घोर दक्षिणदेखि घोर वामपन्थीसमेत एकजुट भएका छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो अभिव्यक्ति सत्तारूढ दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट पनि बेला–बेला आउने गरेको छ ।
गत वैशाख २४ मा उनको यस्तो अभिव्यक्ति संसद्मै रेकर्ड भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले भनेका थिए, ‘फेरि पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा आउनेछ ।’ दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई एक दशकभन्दा बढी रक्षा गर्न नसकेको विगतसमेत स्मरण गरेका थिए । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षबाटै किन यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ? संविधान र त्यसले संस्थागत गरेका उपलब्धिमाथि चार वर्षमै खतराको घण्टी बजेको हो ? कोबाट छ संविधानमाथि खतरा ? यस्ता प्रश्नको जवाफ संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूतर्फ सोझिन्छ ।
यो संविधानमाथि खतरा छ भने जसले बनाए र जसले स्वामित्व लिनुपर्ने हो, तिनीहरूबाटै छ,’ पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलले भने, ‘जुन खालको सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेको छैन । शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छैन । शासन गर्नेहरूको यही शैली संविधानका लागि मुख्य खतरा हो ।’ संविधानले स्थिरखाले शासकीय अभ्यासको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसअनुसार तीन तहका संरचना बनेका छन् ।
केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा एउटै पार्टी दुई तिहाइ बहुमतका सरकार छन् । ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ४ सयभन्दा बढी एउटै पार्टीको नेतृत्वका सरकार छन् । सबै सरकार पाँच वर्ष टिक्ने सुनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा भटाभट जनसरोकारका काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई बाधा छैन तर खास काम भएको छैन ।
‘दुई तिहाइको सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन, आफूले काम गर्न नसकेको कुराबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न संविधानका उपलब्धि खतरामा छन् भनेर चित्रण गर्न खोजिएको हो,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने । नेपालको इतिहासमा ०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वमा पहिलोपटक दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार थियो । अहिलेको सरकार त्योभन्दा शक्तिशाली छ ।
केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म एउटै पार्टीको नेतृत्व छ । एउटै विचार दर्शन र पार्टीगत नीतिबाट मुलुकभरका सरकार चल्न सक्छन् तर सरकार सञ्चालनको खास खुबी प्रदर्शन नभएको उनको भनाइ छ । संविधान जारी गर्दा तत्कालीन मधेसी दल संविधानसभा छोडेर गएका थिए । चार वर्षको अवधिमा उनीहरू सत्ताको मोर्चामा आइसकेका छन् । भलै हरेक असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ भन्दै कर्मकाण्डी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरू अहिल्यै विद्रोहमार्फत संविधानलाई कमजोर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु सरकार निर्माण र संवैधानिक नियुक्तिहरूको भागबन्डामा सामेल भएर सहयोग गरिरहेका छन् । संविधान जारी गर्दाको भूराजनीतिक अवस्था पनि बदलिएको छ । नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने शक्ति अहिले सहकार्य गर्न तयार भएको छ । संविधानमाथि वक्रदृष्टि राख्ने भनेको पूर्वराजावादी समूह हो, जसको संगठित आकार छैन । संविधानमा फरक मत राख्ने राप्रपालगायत पूर्वपञ्चको पार्टी खिइँदै गएको छ ।
अहिलेको शासकीय संरचनामाथि प्रश्न गर्दै हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको भूमिगत समूह केही संगठित छ तर संविधानका उपलब्धिलाई उल्टाउने शक्ति उसमा छैन । ‘संघीयता, गणतन्त्र सहजै रूपमा स्विकारिएको विषय होइन, यसलाई मन नपराउने शक्ति पनि थिए र छन् तर तिनले संविधानमाथि चुनौती खडा गर्ने र खतरा पुर्याउने अवस्था छैन,’ नेकपा नेता खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संविधानको भावनाअनुसार काम गर्दै जाने हो भने खतरा छैन ।
त्यसबाट विचलित भयो समस्या आउने हो ।’ लामो समय असल शासन दिन नसकेको, न्याय पाउन नसकेको, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढेको लगायत कारण सर्वसाधारण आजित थिए । संविधान जारी भएपछि एउटा व्यवस्था बन्ला, कानुनी राज र असल शासन सुरुवात होला भन्ने अपेक्षा थियो । यो चार वर्षको अवधिमा त्यसमा खासै भिन्नता देखिएन । ‘आमजनताको भावनासँग संविधानको मूल मर्म जोडिएन, दलहरूका क्रियाकलाप विगतमा भन्दा फरक भएनन्,’ पूर्वप्रशासक पोखरेलले भने, ‘मान्छेको असन्तुष्टि बढिरहेको छ, त्यसैलाई अहिले थ्रेटको रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।’
उनका अनुसार शासकीय व्यवहार परिवर्तन भएको छैन, राज्यको अधिकार गैरराजनीतिक पात्र र बिचौलियाका हातमा गइरहेको छ । यो अवस्थाका कारण पनि संविधान खतरामा छ । यो संविधानलाई लोकतान्त्रिक र जनताका अधिकारका हिसाबले धेरैले समृद्ध भन्छन् तर शासकीय अभ्यासमा संविधानले बोकेको लोकतान्त्रिक भावनाको प्रतिबिम्ब व्यवहारमा देखिँदैन । पछिल्लो पटक कानुन निर्माण गर्ने क्रममा जनताको भावनाभन्दा विपरीतका कानुन ल्याउने प्रयास भए ।
संवैधानिक निकायका दायरालाई खुम्च्याउने गरी विधेयक प्रस्तुत भए । संविधानको भावना र सत्तामा बस्नेहरूको उद्देश्य मेल नखाँदा लोकतान्त्रिक स्पेस साँघुरिँदै गएको अभास भयो । यस्तै व्यवहार बढ्दा संविधानमाथि खतरा बढ्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि अधिकारको स्पष्ट सूची दिएको छ । ती सूचीमा आधारित भएर कानुन बनेका छैनन् । अधिकारहरू किस्ताबन्दीमा मात्र तल्लो तहमा लैजाने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो संविधानका लागि खतरासूचक हो ।
‘संघले प्रदेशलाई खुम्च्याइदिएको छ, पहिलेको अञ्चालाधीश कार्यालयजस्तो रूपमा प्रदेशलाई व्यवहार गरिएको छ, अधिकार हस्तान्तरणको कन्जुस्याइँ संविधानको मर्मअनुसार काम होइन,’ राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो व्यवहारले संविधानमा खतरा ल्याउने हो । शासनमा बस्नेहरूबाटै यस्तो प्रदर्शन भइरहेको छ ।’ संविधानले जनतालाई अधिक अधिकार दिने कल्पना गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक र अधिकारमुखी संवैधानिक आयोग त्यसैका सूचक हुन् ।
चार वर्षसम्म न मौलिक हकअनुसार जनताले पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन् न अधिकारमुखी आयोग गठन भएका छन् । यो संविधान सहमतिको दस्ताबेज हो । संविधान जारी गर्दाका शक्तिहरू छिन्नभिन्न भइसकेका छन् । विशेष गरी नेकपा र कांग्रेसको दूरी बढेको छ । सत्ताको विषयले बढेको दूरी संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि पनि प्रश्न गर्ने तहमा पुग्न लागेको छ । संविधान जारी गर्दा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्विकार्ने कांग्रेसभित्र अहिले धर्मको कुरा बढ्दै जानु, संघीयताका विषयमा नेकपाभित्र शंकाको दृष्टि राख्ने जमात अझै हुनुले संविधानलाई समृद्ध बनाउन कति मद्दत पुगेको होला रु प्रश्न यहाँनेर उठेको छ ।
‘संविधान बनाउँदा विभिन्न मुद्दामा कम्प्रोमाइज गरिएको थियो, अहिले ती शक्तिको दूरी बढ्दा आफूले पहिले लिएका अडानको स्वामित्व लिने, अरू विषयको नलिने प्रवृत्ति छ,’ देवकोटाले भने, ‘त्यसैले केही खतरा छ भन्ने आशंका गर्न बल मिलेको हो ।’ संविधानलाई समृद्ध बनाउन कार्यकारी मात्र होइन, व्यवस्थापिका र न्यायालयको पनि भूमिका हुन्छ । व्यवस्थापिकाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानसँग जोडिएका विषयमा संसद् चनाखो नभएको गुनासो आइरहेको छ । संविधानको भावनाअनुसार संसद् नचलेको आरोप छ ।
यसको उदाहरण सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधानको व्याख्या हो । फरक–फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेमा एउटै दलका छन् । यसमाथि प्रश्न उठ्दा उम्मेदवारी दिँदा फरक दलको भएकाले एकतापछि यो लागू नहुने तर्क गर्दै संसद् चलिरहेको छ । यस्ता विषयको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने न्यायालयले हो । यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था पनि छ । यति प्रश्न उठिसकेको विषयमा न्यायालयले पनि महिनौंसम्म निर्णय दिएको छैन ।
‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता न्यायालय यो बीचमा निर्विवाद भएर रहन सकेन, न्यायाधीश नियुक्तिलगायतमा समेत योग्यता, क्षमता र अनुभवले गतिलो ठाउँ पाएन,’ संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै अंगको भूमिका हुन्थ्यो, त्यसमा सबैबाट कमजोरी भइरहेको छ ।’ विश्लेषकहरूका अनुसार यी सबै शासकीय अंगका कामजोरीको सिकार संविधान बन्दै गएको छ । त्यसका लागि संविधान जारी गर्ने शक्तिहरू नै जिम्मेवार छन् । समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट
