काठमाडौं । सिधाकुरा डटकमका प्रकाशित सामग्रीका बिषयलाई लिएर सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ । महासंघले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाका सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो । स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्चाउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ –सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको रही आएको छ । तसर्थ कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुनु हुँदैन ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ –सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइ सकेको अवस्थामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
महासंघले भनेको छ– नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।
महासंघले भनेको छ –पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सामग्री संप्रेषण गर्नुपर्नेमा महासंघले सधैँ जोड दिँदै आएको छ ।
