काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८३/०८४–२०८७/०८८) तथा गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले अब हरेक फौजदारी मुद्दामा अपराध पीडितका लागि अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २१(२) तथा फौजदारी अपराध संहिताले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । आफू महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा आएपछि क्षतिपूर्तिसहितको न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हरेक मुद्दामा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोजन तथा अनुसन्धानका क्रममा पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने र अदालतबाट क्षतिपूर्ति नदिइए पुनरावेदनमार्फत समेत त्यसको माग गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक मापदण्डसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तय गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सरकारी वकिलको अदालतमा अनिवार्य उपस्थिति, साक्षीको बकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पीडितलाई पर्याप्त कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो । सरकारी मुद्दाको कमजोर अभियोजन, साक्षी व्यवस्थापन तथा पुनरावेदन प्रक्रियामा हुने ढिलाइबारे आएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार गर्न प्रत्यक्ष अनुगमन प्रणालीसमेत लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अनुगमन टोलीले सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमै पुगेर ५ देखि १० प्रतिशत मुद्दाका फाइल अध्ययन गर्ने, अभियोजन तथा अनुसन्धानका कमजोरी र सकारात्मक पक्षको समीक्षा गरी सुधारात्मक निर्देशन दिने व्यवस्था सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, दैनिक सेवा प्रवाहको अनलाइन अनुगमन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारी वकिल अदालतमा उपस्थित भए वा नभएको, मुद्दा स्थगित हुनुको कारण, प्रतिरक्षा प्रभावकारी भए वा नभएको तथा अभियोगपत्र सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइए वा नगरिएको लगायतका विषयमा दैनिक निगरानी गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ ।
अब प्रत्येक सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो दैनिक गतिविधिको विवरण सोही दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै गतिविधि प्रतिवेदन नबुझाउने १६ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको महान्यायाधिवक्ता कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ३ हजार १९१ मुद्दामा निर्णय गरिएको थियो । आफूले महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १ हजार १५५ मुद्दामा निर्णय भएको र तीमध्ये हालसम्म एउटा मुद्दामा मात्रै चुनौती दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सार्वजनिक गरिएको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले अभियोजन प्रणालीलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउने, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारी वकिल तथा सम्बन्धित निकायलाई बढी उत्तरदायी बनाउने र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पाँच प्राथमिकता, पाँच लक्ष्य, २८ रणनीतिक उद्देश्य र १५५ वटा क्रियाकलाप समेटेर चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब ४० करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
रणनीतिक योजनामा वस्तुनिष्ठ अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी, सूचना प्रविधि तथा मानव संसाधन र भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भौतिक तथा विद्युतीय प्रमाण संकलन र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने, पीडित, साक्षी तथा अभियुक्तको अधिकार संरक्षण गर्ने, अनुसन्धानमा जोड दिने तथा मुद्दाको बहस, पैरवी र रिटको प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, पुनरावेदन तथा निवेदन प्रक्रियालाई स्तरीय बनाउने, मिसिल व्यवस्थापन तथा अध्ययन सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्ने, सरकारी वकिलको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई पनि रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ।
