काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत मधेस प्रदेश आमसञ्चार विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उहाँले पत्रकारलाई अहित हुने गरी प्रदेश सरकारले कुनै विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
केही विज्ञ र सञ्चारकर्मीसँगको सुझावका आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जनाउँदै मन्त्री महतोले नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश समिति र आठवटै जिल्ला शाखा, सञ्चार विज्ञहरूलगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेश समितिका सचिवको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पर्याप्त सार्वजनिक बहस र सरोकार भएका निकायसँग परामर्श नगरी विधेयक अघि नबढाउन मन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’मा हाल कार्यान्यवनमा रहेको प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी कानुन प्रतिस्थापन गर्नुको साथै आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकप्रवर्द्धन विकास बोर्ड जस्ता स्वायत्त निकायको संरचना परिवर्तन गरी एउटै संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै महासङ्घले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्णष गराएको हो ।
