काठमाडाैँ । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ।
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौंमा भएको सघन वार्तापछि शुक्रबार दुवै पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनको प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। प्रस्ताव पारित भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी छुट्टै ऐन ल्याउनेछ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनेछ।
सहमतिमा वडा कार्यालयबाट हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने तथा आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
नयाँ कानुनमार्फत वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा आपराधिक कसुरका रूपमा परिभाषित गरिनेछ।
यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कार्यको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।
यसैगरी, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएको छ।
सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् ।
