१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवा बाढीबाट ७ हजार ५ सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, ३२ हजार नागरिक प्रभावित केरुङ नाका जोड्ने सडक सात दिनपछि पुनः सञ्चालनः चुनौतीपूर्ण भूगोल र प्रतिकूल मौसम कसरी मिल्यो… चौलानी नदी आंशिक थुनिएकाबारे मुख्यमन्त्री भट्टको चासो, सतर्क रहन आग्रह म्याग्देमा व्यवसाय विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता बढ्दै भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली–३ ‘ए’ मा खोज तथा उद्धार जारी रसुवा बाढीः मधेसका ३१ जना सम्पर्कमा, १६७ अझै बेपत्ता एसियाली खेलकुदका खेलाडीलाई पहिलोपटक विमानस्थलमै ‘भीआईपी’ सुविधा भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि क्षतिको विवरण संकलनदेखि वैकल्पिक सडक र नाका सञ्चालनसम्मको पहल कृष्ण जन्माष्टमीः कृष्ण मन्दिरका चारै ढोका खुला, विशेष आरती गरिँदै ‘सुरुङभित्र फसेकाको खोजीकार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रासायनिक मल सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता होइनः मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता रासायनिक मल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

शुक्रवार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनमा सरकार केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने र यो ‘ग्लोवल गुड्स’ (अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु) भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र, अर्थ र कृषि लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विगतका केही महिनामा रुस–युक्रेन युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा विश्वव्यापी प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका द्रुत प्रयासका कारण हाल मलको उपलब्धता सहज भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आगामी ३ देखि ४ महिनासम्मका लागि मलको मौज्दात सुनिश्चित भइसकेकाले अब सरकार वैकल्पिक मार्गचित्र (रोडम्याप) तर्फ लाग्ने तयारीमा छ । सरकारले जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि र वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि दुवै क्षेत्रको समन्वयमा काम भइरहेको बताउँदै उहाँले माटोको गुणस्तर सुधार र वनजन्य स्रोतको उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, वन डढेलो जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै पर्यावरण संरक्षण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको कार्ययोजना रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।