१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने कुखुराजन्य उत्पादनको खपत बढ्न थाल्यो टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु साधारण तारेखमा रिहा भए एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रासायनिक मलको अभावबारे सांसदहरूको सरकारलाई प्रश्न : ‘गोदाममा मल छ भने किसानले किन पाएनन् ?’ मल आपूर्तिमा कर प्रणाली र पारवहन समस्या मुख्य चुनौतीः साल्ट ट्रेडिङ मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित रासायनिक मल सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता होइनः मन्त्री चौधरी रासायनिक मल आपूर्तिमा ठूला सप्लायरको अनिच्छा, झन्झटिलो ढुवानी प्रक्रिया मुख्य चुनौतीः प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेल सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रासायनिक मल सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता होइनः मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता रासायनिक मल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

शुक्रवार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनमा सरकार केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने र यो ‘ग्लोवल गुड्स’ (अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु) भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र, अर्थ र कृषि लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विगतका केही महिनामा रुस–युक्रेन युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा विश्वव्यापी प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका द्रुत प्रयासका कारण हाल मलको उपलब्धता सहज भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आगामी ३ देखि ४ महिनासम्मका लागि मलको मौज्दात सुनिश्चित भइसकेकाले अब सरकार वैकल्पिक मार्गचित्र (रोडम्याप) तर्फ लाग्ने तयारीमा छ । सरकारले जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि र वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि दुवै क्षेत्रको समन्वयमा काम भइरहेको बताउँदै उहाँले माटोको गुणस्तर सुधार र वनजन्य स्रोतको उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, वन डढेलो जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै पर्यावरण संरक्षण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको कार्ययोजना रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।