१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रवीन्द्रको अग्निपरीक्षा आज, युएफसी फाइनलका लागि मर्डोकसँग भिडन्त मोटरसाइकल दुर्घटनामा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका ५८ जना सम्पर्कविहीन, विवरण सङ्कलन गर्दै प्रहरी भोटेकोशी बाढीः सुनसरीका १५ जना सम्पर्कविहीन पहिचान र परीक्षणका लागि १०२ शव पोखरा ल्याइयो परिणाम विहिन सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने काम नगरौं,के गर्न सकिन्छ मैदानमा नै जनताले अनुभूति गर्नेगरी गरौं अप्पर त्रिशूली हाइड्रोपावरको टनेलमा फसेका ३५० सहित ८८३ जनाको नेपाली सेनाद्वारा उद्धार राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आज जनैपूर्णिमा पर्व मनाइँदै गोसाइँकुण्डको महत्वसँग जोडिएको गोसाइँस्थान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशका प्रत्येक अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्छाैंः मुख्यमन्त्री यादव



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका प्रत्येक अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ माथि छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री यादवले पछिल्लो समय नागरिकमा मानसिक समस्या बढ्दा आत्महत्या र आत्मदाहजस्ता घटना हुने गरेकाले प्रदेशका प्रत्येक अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ खन्याएर आत्मदाह गरेका सर्लाहीका विवेक मण्डलको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मङ्गलबार राति आत्मदाहको प्रयास गरेका रौतहटको गरुडा नगरपालिका–९ का २८ वर्षीय गौतमकुमार सहनीको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्नुभयो । यसैगरी मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा अहिले करिब १० हजार मेट्रिक टन चामल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रदेशलाई धान र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले सप्तरी र सिरहामा आँप खेती, सर्लाहीमा गोलभेँडाखेती तथा रौतहत र बारामा केरा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । मधेस प्रदेशमा दुई बाली धान र एक बाली खेतीलाई जोड दिएको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री यादवले बढ्दो फजुल खर्च कटौती गर्न प्रदेश सरकारले हालका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर नौ बनाउने र प्रदेश सरकारअन्तर्गत निकाय तथा कार्यालयलाई समायोजन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।