१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवा बाढी प्रभावितका लागि अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता, तीन सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पृथ्वीराजमार्गसहित देशका विभिन्न ठाउँका सडक अवरुद्ध रसुवाको हाइड्रो सुरुङमा फसेका दुई जनाको सेनाद्वारा सकुशल उद्धार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा राहत लिएर नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपिल भोटेकोशी बाढीका घाइते ५९ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, एक हजार ९७६ जनाको उद्धार मधेसमा आज ‘राखी’ पर्व, बाढीको पीडाबीच मनाइँदै दाजुभाइ–दिदीबहिनीको प्रेमको पर्व यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य भोटेकोसी बाढी अपडेट: ४६९ जनाको शव फेला, ९७७ जना अझै बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडकको अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना न्युनिकरणका लागि सरकारले कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा, बजेट विनियोजन र भविष्यको पूर्वाधार योजनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री लम्सालले विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै सडकको खराब अवस्थाका कारण २ हजार ७ सय ८८ र मौसमका कारण ४ सय २२ वटा दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वाधार विकासका योजनाहरू मागका आधारमा मात्र नभई तथ्याङ्क र आवश्यकताका आधारमा तय गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी बजेटमा पालिका र जिल्ला केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको बताउनु भयो । यसका लागि विद्यमान ऐन र नियमहरूमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल कम भएकाले नै सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो । यस्तै, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले यो दीर्घकालीन परियोजना भएको र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने तथा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नहुने जानकारी दिनुभयो ।

आगामी १०० वर्षपछिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गर्दै पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस क्रममा नागरिकलाई केही असुविधा भएपनि भविष्यका लागि यो अनिवार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रशासनिक सुधारका विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरिने बताउनु भयो ।

निर्माण व्यवसायीले गरेको त्रुटीको भारी कर्मचारीले बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचार न्युनिककरणका लागि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवाग्राहीलाई कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम नदिन आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले भुक्तानीमा समस्या भए सिधै मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आह्वान गर्नुभयो । मन्त्री लम्सालले देशको समृद्धिका लागि सबै पक्षलाई एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गर्दै सरकार फरक ढंगले काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।