काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
सरकारले केही समयअघि सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक हित र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर गर्ने फैसला गरेको हो। अदालतको पूर्णपाठ तथा आदेशको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
