११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति लामिछानेको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १२३ जनाको हवाई उद्धार रसुवा बाढीः हालसम्म १६५ जनाको मृत्यु, ८२६ अझै बेपत्ता त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवादेखि चितवनसम्म ठूलो क्षति, खोज तथा उद्धार कार्य तिब्र भोटेकोशी बाढी : १६२ जनाको शव फेला, २८ प्रहरी अझै बेपत्ता भोटेकोशी बाढीको वितण्डा- फोटो फिचर भीषण बाढीबाट भएको क्षतिप्रति महासचिव गुटेरेसद्वारा दुःख व्यक्त गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर आइएफआरसीद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई तत्काल करिब १९ करोड सहयोग घोषणा टप एन्ड टी–२० सिरिजः नेपाल ‘ए’ हैदराबादसँग खेल्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्य नरोकियोस्ः सांसद अधिकारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यमा परिरहेको नकारात्मक असरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि यसकै कारण हजारौँ बालिकाहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने र आफ्नो सपना रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।

सांसद अधिकारीले सेभ द चिल्ड्रेनको सन् २०२५ को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा ५५.६ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको समयमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्कअनुसार १७.८ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको पूरै अवधिभर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

यसलाई उहाँले केवल अनुपस्थिति मात्र नभएर बालिकाहरूको आत्मविश्वास र अवसरमाथिको अवरोधका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । धेरै विद्यालयमा अझै पनि बालिका मैत्री शौचालय, स्वच्छ पानी, साबुन र प्याड विसर्जनको सुरक्षित व्यवस्था नभएकोतर्फ उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

महिनावारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले सरकारलाई विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू समेत पेश गर्नुभयो । उहाँले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउन, विद्यालयहरूमा अनिवार्य ‘वास’ सुविधा सुनिश्चित गर्न र विद्यालयमा महिला शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत परामर्शको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक लाज र गलत धारणाहरू विरुद्ध राष्ट्रिय चेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । छाउपडी जस्ता हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्यका लागि कानूनसँगै निरन्तर अनुगमन र चेतनाको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको वास्तविक विकासका लागि बालिकाहरूको स्वास्थ्य र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल