काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुन विपरित करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्यता पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।
विगतमा विभिन्न निकायहरुबाट कानुन विपरित ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अहिले संस्थाहरुको समग्र व्यवस्थापनमै समस्या देखिइरहेको छ । अब मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संस्थाहरुले अत्यावश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्ने र त्यस्तो नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन, सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्न सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थाहरूलाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन पछि गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले आफ्नो ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम थालिसकेका छन् ।
गोरखापत्र संस्थानमा विगतमा कुनै कानुनी आधार, नियुक्तिपत्र वा विधिसम्मत प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्मचारीलाई काममा लगाइएको भेटिएपछि त्यस्ता कर्मचारीको तलब भुक्तानीमै समस्या देखिएको थियो । सरकारी संस्थानहरुमा कानुनविपरीत जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वर्षमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अब नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा केवल तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको यथोचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
“हिजो तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको देखियो । त्यसको यथोचित विधिमार्फत् व्यवस्थापन गरिनेछ । अत्यावस्यक, सक्षम, प्रविधिमैत्री कर्मचारी भित्र्याएर संस्थानलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
महाप्रबन्धक रावलले सरकारले अघि बढाएको सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै संस्थानको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गोरखापत्र संस्थानलाई डिजिटल रूपान्तरणसहित आधुनिक सञ्चार संस्थाका रूपमा विकास गर्ने तथा छापा संस्करणलाई अझ प्रभावकारी, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउनका लागि योग्य र प्रतिस्पर्धी कर्मचारी मात्रै संस्थानमा राख्न लागिएको हो ।
संस्थानलाई व्यवसायिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने गरी सुधारका थालिएको उहाँको भनाइ छ । महाप्रबन्धक रावलले संस्थानमा परम्परागत कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी तथा संगठन व्यवस्थापन (ओएनएम) अध्ययनसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो ।
हाल गोरखापत्र संस्थानका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १७५ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०८२ को विनियम ४० मा संस्थानमा कुनै पनि पदमा करार नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर कुनै निश्चित कार्यक्रम कार्यान्वयन वा उत्पादन कार्यका लागि दरबन्दी नभएको, आवश्यक योग्यता पुगेको व्यक्ति उपलब्ध नभएको वा खुला प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म रिक्त दरबन्दीमा एक पटकमा बढीमा छ महिनासम्मका लागि करार सेवामा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । साथै, करार नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर विगतका वर्षहरूमा यस व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी नियुक्ति हुँदै आएको पाइएको छ ।
त्सैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थामा अत्यावश्यक कर्मचारी कति आवश्यक छन् भन्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
संस्थाको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि अध्ययनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनसक्न उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया विगत सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले समितिमा मातृभाषाका समाचार सेवाबाहेक अरुमा हाल करार सेवामा कर्मचारी नरहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय समाचारदाता (स्टिङ्गर) नियुक्तिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धामूलक बनाइने बताउनुभयो । “रासस स्टिङ्गरको हकमा उहाँहरूको पुरानो सम्झौताको अवधि यहि असार मसान्तमा सकिँदैछ । नयाँ नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन माग्ने अन्तिम तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धामूलक र आवश्यकता–आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ । साथै विगतमा मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूको व्यवसायिक र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
