काठमाडाैँ । सरकारले १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २९२ वटा रुख हटाउन पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि वन क्षेत्रको स्वीकृति, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) तथा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय नहुँदा आयोजना रोकिएको थियो । ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा करिडोर करिब ३०० किलोमिटर लामो रहेको र ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको अनुमति अत्यावश्यक थियो ।
हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण भइसकेको छ । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुने, प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, पटक–पटक हुने ट्रिपिङ तथा विद्युत् अवरोधमा कमी आउने र अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुनेछ ।
पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म प्रवाह गर्न मिल्ने बताउनुभयो । यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रुपमा चित्रण गर्दै यसबाट मुलुकको विद्युत् निर्यात क्षमता बढेको र हालको करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने क्षमता प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
