९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाकाे भेडा फार्म : पर्यटकको आकर्षणदेखि बरुवाल भेडाको संरक्षणसम्म प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो साे २०२६’ काठमाडौँमा सुरु, उपराष्ट्रपति यादवले गरे उद्घाटन राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टेरामक्स प्रकरण: पूर्वमन्त्री बस्नेत सहित केहीलाई सफाई ,तीन जनालाई कैद सजाय र जरिवाना



अ+ अ-

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो ।

बस्नेतसंगै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू दिपेश आचार्य, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्तकोटी र सन्दीप आचार्यले पनि सफाई पाउनु भएको छ ।

अदालतले भ्यानराइस एसएएल (अफ्सोर) नामक आपूर्तिकर्ता र त्यसको मुख्य व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनोटी र स्थानीय एजेन्ट ट्रेडलिङ्क प्रालि तथा अध्यक्ष दीलिपकुमार गुरुङलाई सफाइ दिएको छ ।

अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई एक वर्ष, तत्कालीन सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती ६र६ महिनाको कैद सजाय तोकिएको छ। साथै उनीहरू तीन जनालाई जनही ५० हजार जरिबाना पनि तोकिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरूषोत्तम खनालसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा तथा दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।




भर्खरै