५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हवाई इन्धन सस्तो भएसँगै आन्तरिक उडानको भाडा घट्यो, नयाँ दर आजैदेखि लागू



अ+ अ-

काठमाडौं । हवाई इन्धनको मूल्य घटेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानको भाडामा समावेश हुने ‘फ्यूल सरचार्ज’ घटाएको छ। प्राधिकरणले नयाँ फ्यूल सरचार्ज दर निर्धारण गर्दै सबै वायुसेवा कम्पनीलाई बुधबारदेखि लागू हुने गरी परिपत्र गरेको जनाएको छ।

नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ४० रुपैयाँले घटाएपछि त्यसको प्रभाव हवाई भाडामा पनि परेको हो। सोही आधारमा प्राधिकरणले विभिन्न गन्तव्यका लागि लागू हुने फ्यूल सरचार्ज पुनः समायोजन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार फ्यूल सरचार्ज अधिकतम २ हजार ३३५ रुपैयाँसम्म घटेको छ। सबैभन्दा बढी कटौती नेपालगञ्ज–भद्रपुर उडानमा भएको छ, जहाँ यसअघि १५ हजार ७२५ रुपैयाँ रहेको फ्यूल सरचार्ज अब १३ हजार ३९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौं–धनगढी रुटमा फ्यूल सरचार्ज ११ हजार ८८५ रुपैयाँबाट घटेर १० हजार १२० रुपैयाँमा झरेको छ। काठमाडौं–सुर्खेत उडानमा ९ हजार २९५ रुपैयाँ रहेको सरचार्ज अब ७ हजार ९१५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने माउन्टेन फ्लाइटको फ्यूल सरचार्ज पनि ९ हजार २३५ रुपैयाँबाट घटेर ७ हजार ८६० रुपैयाँमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार फ्यूल सरचार्ज कुल हवाई भाडाको एउटा अंश मात्र हो। यसमा अन्य सेवा तथा शुल्कसमेत जोडिएपछि अन्तिम टिकट मूल्य निर्धारण हुन्छ। प्राधिकरणले तोकेको अधिकतम भाडादरभन्दा बढी रकम यात्रुसँग लिन भने कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति नहुने स्पष्ट पारिएको छ।