१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar २० वर्ष पुरानो धितोपत्र ऐन बदल्न लगानीकर्ताको माग, ‘कानुनी रिक्तताले कुशासन मौलायो’ News Polar दोस्रो बजारको गिरावटप्रति लगानीकर्ताको चिन्ता, नियामक निगरानी र नीतिगत सुधारमा जोड News Polar नेप्सेको संरचनागत सुधार अघि बढाउँदै सेबोन, रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने News Polar निजामति सेवा विधेयकः कर्मचारीमा खैलाबैला, त्रासमा सरकार News Polar पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डको तीन चरणको रणनीति News Polar धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दो, डिम्याट खाता ८० लाख नाघ्यो News Polar भोटेकोशी बाढी : ४३० मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिँदै News Polar काठमाडौं–१० प्रदेशसभा ‘ख’ सभापतिमा राजेन्द्र विक्रम बानियाँ विजयी News Polar राप्ती नदीमा पक्की तटबन्धले जोगियो तटीय बस्ती News Polar बाजुराका बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत सामग्री वितरण News Polar बागलुङमा बाढीपहिरोः ६१ घर गोठ बगे, ५१ घरमा आंशिक क्षति News Polar वैदेशिक रोजगारीलाई जितेको गोलभेँडाखेती News Polar सुशासन, सुधार र नयाँ आशाका छ महिना News Polar गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा नयाँ सरकारतिर News Polar पहुँचयोग्य आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि सहकार्य आवश्यक News Polar नारायणी किनार कहर : नगरपालिका बनाउँछ, नदी बगाउँछ News Polar बेनीमा खानेपानीको समस्या News Polar एसियाली खेलकुदः गल्फ र जुडोमा आजदेखि नेपालको प्रतिस्पर्धा News Polar पुण्यतिथिमा खर्च होइन, बुबाको सम्झनामा सामाजिक सेवा News Polar ‘अव्यवस्थित बसोबासबाट जग्गाधनीसम्मः जुनेली बस्तीको ३६ वर्ष’

विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने पत्रप्रति स्ववियू सभापतिहरूको आपत्ति, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउन माग

विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने पत्रप्रति स्ववियू सभापतिहरूको आपत्ति, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउन माग
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नौ वटा क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) सभापतिहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गत दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन गरिएको पत्राचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मङ्गलबार उनीहरूले त्रिविका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. सुशील बज्राचार्यसहित पदाधिकारीलाई भेटेर त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जारी गरेको पत्रबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

स्ववियू सभापतिहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त कदमलाई वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिको उदाहरण भन्दै विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा विश्वविद्यालय ज्ञान, विचार र बहसको स्वतन्त्र थलो भएको उल्लेख गर्दै पदाधिकारीहरूले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका आधिकारिक संरचना नरहेको यथार्थ जानकारी गराउन नसक्नु दुःखद भएको जनाइएको छ।

उनीहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वायत्तता विश्वविद्यालयका मूल आधार भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला गतिविधिले विश्वविद्यालय सरकारको छायामा पुगेको सन्देश दिएको बताएका छन्।

समग्र उच्च शिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्। स्ववियू सभापतिहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र हस्तक्षेपको सन्देश दिने गरी गरिएको निर्णय अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनका कुनै पनि आधिकारिक भौतिक संरचना नरहेको दाबी गरेका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ ६ गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय तथा जेठ २२ गते स्ववियू सभापतिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेका अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी नयाँ पत्राचार गरिएको आरोप लगाइएको छ। अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्नु दण्डनीय कार्य भएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले त्रिवि पदाधिकारीहरू सत्ताको प्रभावमा परेको आरोप पनि लगाएका छन्।

पत्रमा स्ववियू सभापतिहरूले आफूहरू पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत विद्यार्थीको मतबाट दुई वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि भएको स्मरण गराउँदै आफ्नो वैधानिक भूमिकाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियू सभापति दीपकराज जोशीले त्रिविका विभाग, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई संयम, धैर्यता र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन्।

यसअघि त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (संशोधनसहित) तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० (संशोधनसहित) अनुसार प्रत्येक क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था भए पनि दलीय विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका कुनै पनि आधिकारिक भौतिक वा सङ्गठनात्मक संरचना प्रयोग गर्न अनुमति नदिइएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।