२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
होर्मुज खुलाउनेबारे इरान–ओमान वार्तामा ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति’ हड्तालका कारण बन्द आइफेल टावर पुनः सञ्चालनमा जेनजी युवाका अधिकार र माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः गृहमन्त्री गुरुङ अन्नपूर्णको किम्रोङखोला थुनियो, मोदी तटीय क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन आग्रह लागुऔषधसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ हरेक नेपालीको आशा पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा छु, पदको घमण्ड र स्वार्थ छैन : गृहमन्त्री गुरुङ कृष्णभीरमा ट्रक महासंघको चासो, ७–१० दिनभित्र नयाँ ट्र्याकबाट गाडी चलाउने तयारी एक करोड २० लाखमा विद्यालय भवन निर्माण गरिँदै कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा सदस्य मनोनयन बिपी जयन्तीमा क्यान्सर अस्पतालद्वारा नियमित सेवा सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थप २० जापानी फर्म चीनको कालो सूचीमा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । चीनले सोमबार २० जापानी संस्थालाई ब्ल्याकलिस्टमा थप गरेको छ । यसमा प्रमुख कम्पनीहरू समावेश छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले दोहोरो उपयोग सामग्रीको निर्यात रोक्न यो कदम चालेको हो ।

यो कदमले बेइजिङ र टोकियोबीच महिनौँदेखि चलेको विवादलाई थप उग्र बनाएको छ । “राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न तथा अप्रसारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि जापानको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न २० जापानी संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयल जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा टोकियोले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने सङ्केत दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध नोभेम्बरमा तनावपूर्ण बनेको थियो । चीनले ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने बताउँदै आएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले फेब्रुअरीमा टोकियोको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएर दबाब बढाएका थिए ।

सोमबार कालो सूचीमा थपिएका २० संस्थामा जापानको रक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न सामान र इन्जिनियरिङ सहयोग पु¥याउने विशेषज्ञता प्राप्त सहायक कम्पनी तथा प्रविधि फर्महरू छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय रक्षा अध्ययन संस्थान र ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ दुई प्रमुख फर्म रहेका छन् ।

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूला दुर्लभ खनिज उत्पादक र परिष्करणकर्तामध्ये एक हो । दुर्लभ खनिज विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल निर्देशन प्रणाली र लेजर जस्ता उच्च प्रविधिका उत्पादनहरूका लागि अत्यावश्यक छ ।

“जापान गलत बाटोमा अझ अगाडि बढेको छ र ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ लाई तीव्रता दिइरहेको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको नाममा जारी एक अलग्गै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “चीनको यो कदम पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी छ”, उहाँले थप्नुभयो, “यो निर्णयले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई प्रभावित गर्दैन ।” रासस