काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रवार बसेको सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त अध्यादेशलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
अध्यादेशमाथि सदनमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएका कानूनी गाँठो फुकाउन र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारले अध्यादेशको मार्ग रोज्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भएपनि तत्कालका बाधा अड्काउ फुकाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सांसदहरूले उठाएका जायज माग र संशोधनका विषयहरूमा घनिभूत छलफल गरी राष्ट्रहितको पक्षमा निर्णय लिइने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकासका कामहरूमा ढिलाइ भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको हो । ढिला सुस्ती गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । छिमेकी मुलुकहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मारिसक्दा हामीले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा भएर पनि गति लिन सकेका छैनौँ । अब समय र स्रोतको सही सदुपयोग गर्दै खरिद प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।’
काममा हुने ढिलासुस्तीलाई भ्रष्टाचारकै एक रूप मान्नुपर्ने तर्क मन्त्री गौतमले गर्नुभयो । बैठकमा उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । लगत्तै मन्त्री गौतमले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
