काठमाडाैँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी १३) का पीडितहरु विगत ४५ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् ।
सरकारले गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी १३)मा बसोवास गर्दै आएका नागरिकको घर टहरा भत्काएको थियो । आफूहरू सुकुम्बासी नभएपनि सरकारले सुकुमबासीझैँ गरेर अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेट अगाडि धर्नामा बसिरहेका छन् ।
स्थानीय सुदर्शन गौतमले आफूहरू सुकुम्बासी नभई राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । गौतमका अनुसार हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग भएको छलफलमा प्रभावित पक्षले आवश्यक कागजात र सम्झौताका प्रमाण पुनः बुझाएको छ । मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काइएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कागजात मागिएको जानकारी दिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकार पक्षसँग १५ दिनभित्र छलफल गरी उक्त विषय टुंग्याइने आश्वासन प्राप्त भएको समेत गौतमले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अस्ति भर्खरै पर्यटनमन्त्रीज्यूसँग एक चरणको वार्ता भएको छ । उहाँसँग कुरा गर्दा पर्याप्त जानकारी समेत नदिईकन घर टहरा भत्काएको र आफू पशुपति विकास कोषसँग आवश्यक डकुमेन्ट मागेको छु भनेर भन्नुभएको छ । हामीसँग उपलब्ध कागजपत्रहरु र सम्झौताहरु हामीले बस्ती भत्काउनुपूर्व समेत मन्त्रालयमा गएर दिएका थियौँ । अस्ति फेरी पनि डकुमेन्ट दिएर आएका छौँ ।’
पशुपति विकास कोष गुरुयोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गर्दा उक्त क्षेत्रका बसिन्दालाई गोठाटारमा ४ आना कम नहुने गरी पुनस्र्थापना गर्ने भनेर २०७१ साल असार १ गते तिलगंगा क्षेत्र (बी १३) बासिन्दासँग सम्झौता गरेको थियो । तर कोषले सम्झौता अनुरुप जग्गा उपलब्ध नगराएपछि आफूहरु घरबारविहीन हुन पुगेको पीडितहरुले गुनासो छ ।
