काठमाडौं: सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स – एआई) मा यस वर्ष ठूलो रकम लगानी गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसदका हरेक सम्बोधनमा यस विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनेका छन्, “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउने लक्ष्यसहित देशकै पहिलो “सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र” स्थापना गर्नेछौं । काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्नेछौं । हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराउनेछौं ।”
अर्थमन्त्रीको यो महत्वाकाँक्षी योजना के हो, र यसले के कस्तो लाभ दिन्छ भन्नेमा धेरै सांसद अनभिज्ञ देखिन्छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रीको यो फ्लागसिप कार्यक्रमप्रति खासै चासोका साथ मन्तव्य राख्ने वा सुझाव र धारणा राखेका छैनन् । आफूलाई वैज्ञानिक भन्न रुचाउने महावीर पुनले समेत आफू सांसद हुँदासम्म यस विषयमा खासै बोलेका छैनन् ।
अनौठो त के भने अर्थमन्त्रीले यो परियोजनाका लागि बजेटमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । अर्थमन्त्रीले यो परियोजनामा के कति लगानी गर्नेछ, लगानीका के कस्ता मोडेल अवलम्बन गर्नेछ वा यो परियोजना निर्माण सुरु कहिले हुन्छ र कहिलेसम्ममा काम सम्पन्न भएर कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने बारेमा केही बताएका छैनन् । यस परियोजनाका सरोकारवालाहरु समेत यसमा शसंकित देखिन्छन् । नेपालमा रहेका टेक कम्पनीहरुले पनि यसमा खासै चासो दिएको पाइन्न । निर्माणका लागि कुन मन्त्रालय वा निकाय जिम्मेवार हुने भन्ने बजेटमा उल्लेख नभएको यस परियोजनामा टाइमलाइन समेतकाे कुनै व्यवस्था छैन ।
यद्यपि यो परियोजनाका लागि राज्यले अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
के हो एआई कम्प्युट केन्द्र ?
यो एआई कम्प्युट केन्द्र खासमा शक्तिशाली कम्प्युटरहरु रहेको विशिष्टीकृत डाटा सेन्टर हो जसले एआई मोडेलहरुलाई ट्रेन गर्न र चाहेको नतिजा निमेषभरमै उपलब्ध गराउन सक्दछ । एआई आधारित अनुसन्धान, विकास र प्रयोगका सन्दर्भमा यस्तो केन्द्र उपयोगी हुने गर्दछ । सामान्यतया, साधारण वेबसाइटहरु भन्दा यसको प्रयोगको दायरा फराकिलो र जटिल हुने गर्दछ ।
यस्तो कम्प्युट केन्द्रमा उच्च प्रविधिका प्रोसेसिङ चिप्सहरु (जिपियु चिप्स) जडान गरिएका हुन्छन् जस्तै, एनभिडिया वा एएमडी । यी चिप्सले सामान्य कम्प्युटरको भन्दा उच्च गतिमा काम गर्ने क्षमता राख्छन् । साथै यस्ता सेन्टरमा ठूलो संख्यामा डाटा भण्डारण गर्ने र त्यसलाई चाहे बमोजिम ट्रेन गर्न सकिन्छ, र यो निकै छिटो हुने गर्दछ । उच्च गतिको नेटवर्क, कूलिङ र त्यही बमोजिमको विद्युत आपूर्ति यसका पूर्वशर्त हुन् । यसमा निहित हुने क्लाउड पूर्वाधारलाई अनुसन्धाता, स्टार्टअप र कम्पनीहरुले बाहिरैबाट पहुँच स्थापित गर्न पाउँछन् ।
सरकारले चाहेको के हो ?
सरकारले खासगरी नेपालका डेटालाई नेपालभित्रै संग्रहित गर्ने र त्यसबाट निर्णयहरु गर्न सक्षम हुने गरी वातावरण निर्माण गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । हालसम्म नेपालका डेटाहरु विदेशी कम्प्युटिङ क्लाउडमा संग्रहित भइरहेका छन् जुन राष्ट्रहितमा सामान्यतया हुने गर्दैन । अहिलेको युग नै डेटा हो, र यसको संग्रह, प्रयोगलाई देशभित्र गर्नु पर्दछ । महत्वपूर्ण एआई पूर्वाधार देशभित्रै तयार गर्नु नै सोभरेन एआई हो ।
छिमेकी मुलुक भारत समेत फ्रान्स, सिंगापुर, जापान, साउदी अरेबिया, युएई, क्यानडाले आफ्नै सोभरेन एआई पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाएका छन् । भारतले इन्डिया¬एआई मिसन प्रारम्भ गरेको छ र यसका लागि अर्बौं डलर खर्च गर्दैछ । यी देशले एआई पूर्वाधारलाई सडक, विद्युत, सूचना प्रविधि जत्तिकै महत्वको पूर्वाधारका रुपमा लिएका छन् ।
लगानी कति पर्छ ?
एआई कम्प्युट केन्द्र खोल्नु र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ । केन्द्रको क्षमताका आधारमा यसको लागत विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । एक प्रविधि अखबारका अनुसार, एआई कम्प्युट केन्द्रको आकार, जिपियूको संख्या, प्रयोग गरिने चिप्सको प्रकार र आवश्यक सहायक पूर्वाधारका आधारमा यसमा गर्नुपर्ने लगानी टुंगो लगाउन सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालले २ हजार थान एनभिडिया कम्पनीका जिपियू राखेर एआई कम्प्युट केन्द्र खोल्न चाहेमा निम्न बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
१. जिपियू खरिद : करिब ६ करोडदेखि १० करोड डलर
२. सर्भर र नेटवर्किङ : २ देखि ४ करोड डलर
३. भवन, कूलिङ र विद्युत: २ देखि ५ करोड डलर
४. स्टोरेज र सफ्टवेयर : १ देखि २ करोड डलर
कूल लागत: ११ करोड देखि २१ करोड डलर (करिब रु. १७ अर्ब देखि ३२ अर्ब)
यो लगानी परल मूल्य हो । यसमा राज्यका करहरु जोड्ने हो भने यसको लागत अझ माथि जाने निश्चित छ ।
यसर्थ, सोभरेन एआई कम्प्युट केन्द्र निर्माणलाई नारामा मात्र सीमित नगरी निर्माण थाल्ने हो भने यसका लाभहानिलाई सर्वप्रथम अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो केन्द्र खोल्न सक्नु राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको विषय भए पनि यो खर्च धान्न सकिने हो वा होइन भन्नेमा विचार गरिनु आवश्यक छ । यो विशाल केन्द्रको संचालनमा दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएकाले सरकारका लागि यो सेतो हात्ती नबनोस् भन्नेमा बेलैमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ कि ?
(अन्तरराष्ट्रिय प्रविधि समाचारको सहयोगमा तयार पारिएको)
