काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो काम तीव्र बनाएको दाबी गरिरहँदा उपलब्धि भने सुस्त देखिएको छ । विभागमा उजुरी परेअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता आउन सकेको छैन । विभागले आक्रामक रूपमा काम गर्न नसक्दा र ठूला केसमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढाउन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)को रेटिङमा ग्रेलिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
विभागका अधिकारी पनि राजनीतिक नेतृत्व कामप्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेमा र जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारीअनुसारको काम नगरे नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् ।यदि नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)ले रेटिङ गर्दा ग्रेलिस्टमा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्लने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्न सक्ने जस्ता समस्या आउने गर्छ ।
अहिले सो लिस्टमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक छन् । सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानुनबमोजिम जिम्मामा पाएको काम नगर्दा विभागको काममा पनि चुस्तता आउन सकेको छैन । । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, अहिले विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी नै पर्याप्त आउन नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागमा सिधै र एकाइमार्फत दुई किसिमले उजुरी पर्ने गरेको छ । धेरैजसो उजुरी एकाइमार्फत आउँदा छानबिन भएरै आउने हुँदा व्यक्तिले अनावश्यक दुःख नपाउने विभागका निर्देशक सुशील आचार्यले जानकारी दिए । निर्देशक आचार्यका अनुसार सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा चारवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेकोमा २०७५÷७६ मा भने नौवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागका निर्देशक आचार्यले नियामक निकाय र सूचक संस्थाले कानुनले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा नगरे पनि विभागले साधनस्रोतले भ्याएसम्म कामलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे । । विभागले छिटै ठूलो बिगो भएका उच्च पदस्थ व्यक्ति र संस्थाको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ ।
सुशासन अभियानकर्ता केदार खड्काले विभागलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा नलगेसम्म प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताए । स्थापनाकालपछि धेरै समयसम्म अर्थ मन्त्रालयको विभागका रूपमा रहेको विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले नचाहेसम्म विभागले सशक्त रूपमा काम गर्न नसक्ने खड्काको दाबी छ ।
विभाग गठन भएदेखि हालसम्म १५/२० वटा मात्र ठूलो रकमको मुद्दा दर्ता भएकाले विभागको काममा सन्तोष मान्ने अवस्था छैन ।
विभागले केही वर्षअघि सञ्जय शाह (टक्ला), गणेश लामा र प्रहरीका एक पूर्ववरिष्ठ अधिकारीलगायतविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजान सफल भएको थियो । पछिल्ला दिनमा भने ठूला रकमका मुद्दा गएका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ऐनले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत आवश्यकता परे आफ्नो दायरामा ल्याएर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने बलियो कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभागले साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।
मुद्दा छानबिन गर्न धेरै समय लाग्ने तथा त्यसका लागि पर्याप्त र दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेका कारण काम सुस्त जस्तो देखिए पनि विद्यमान साधन स्रोतको प्रयोग गरी कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको विभागका निर्देशक आचार्यको भनाइ छ । सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी बन्न नदिनमा मुख्य गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब र हस्तक्षेप प्रमुख कारण भएको जानकार बताउँछन् । रेटिङको समय नजिकिँदै गर्दा पनि राजनीतिक उच्च ओहदाका व्यक्तिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन् । राजधानी दैनिकबाट
