२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
युलेन्सद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण पाकिस्तानको सिन्धमा सडक दुर्घटनाः छ जनाको मृत्यु, १८ घाइते रसुवाका बाढीपीडितलाई पत्रकार सोनुकुमार दासको राहत सहयोग जापानको प्रमुख विपक्षी दल आठ महिनामै विघटन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र युएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेटवार्ता मन्त्री चौधरी र सचिव डा मिश्रबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता परिवारका ६ जना बाढीमा हराएको पीडामा सावित्री : अब जीवन कहाँबाट सुरु गर्ने ? चीनतर्फ अलपत्र ६७० नेपालीको तातोपानी नाकाबाट सकुशल उद्धार भोटेकोशी बाढीमा ललितपुरका १५७ जना बेपत्ता राहदानी आवेदनका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित हुन विभागको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनी शासन विपरितः सांसद थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापाले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनीशासन विपरित भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरि कारबाही गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमामाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न चाहेको भएपनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाउनु भयो ।

समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उहाँले मन्त्रीको उपस्थितमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँको भनाई छ । नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुँनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद थापाले कर्णाली प्रदेशका सडक आयोजनाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि अझै रोड परमिट प्राप्त हुन सकेको छैन । उहाँले सडक निर्माणपछि आवश्यक स्वीकृति र मूल्यांकन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।