३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
विद्युत निर्यातको लागी नियामकीय तथा नीतिगत सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउँछौँः मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना २४ घण्टामा विपद्बाट १३ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ताः वैशाख यता २२९ जनाले ज्यान गुमाए तयार भयो तर प्रयोगमा आएन कनकाईको विद्युतीय शवदाह गृह उच्च अदालत पाटन बारमा मतदान जारी कोलम्बियामा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २८७ पुग्यो ४०० अझै बेपत्ता इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न रोक्दैनः उर्जाविज्ञ अधिकारी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन अपरिहार्यः अध्यक्ष डाँगी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनी शासन विपरितः सांसद थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापाले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनीशासन विपरित भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरि कारबाही गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमामाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न चाहेको भएपनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाउनु भयो ।

समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उहाँले मन्त्रीको उपस्थितमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँको भनाई छ । नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुँनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद थापाले कर्णाली प्रदेशका सडक आयोजनाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि अझै रोड परमिट प्राप्त हुन सकेको छैन । उहाँले सडक निर्माणपछि आवश्यक स्वीकृति र मूल्यांकन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।