२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा मनसुन थप सक्रिय हुँदैः बागमती प्रदेशको पहाडि क्षेत्रमा भारी वर्षा ठगी गरेको आरोपमा एकैपरिवारका तीन जना पक्राउ पछिल्लो २४ घण्टामा ५२१ सवारीचालक कारबाहीमा धनुषा प्रहरीको अभियानः एक सातामा १२५ फरार प्रतिवादी पक्राउ उद्योग विभागद्वारा ५८ अर्ब बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत अतिभारी वर्षाको जोखिमः उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह वीरगन्ज भन्सारद्वारा गत आवमा साढे दुई खर्ब राजस्व संकलन मधेस प्रदेशमा ५८ प्रतिशत धान रोपाइँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनी शासन विपरितः सांसद थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापाले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनीशासन विपरित भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरि कारबाही गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमामाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न चाहेको भएपनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाउनु भयो ।

समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उहाँले मन्त्रीको उपस्थितमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँको भनाई छ । नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुँनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद थापाले कर्णाली प्रदेशका सडक आयोजनाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि अझै रोड परमिट प्राप्त हुन सकेको छैन । उहाँले सडक निर्माणपछि आवश्यक स्वीकृति र मूल्यांकन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।