३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
यातायात व्यवस्था कार्यालयद्वारा ५८ करोड ५३ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन सरकार र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबीचको वार्ता चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास रोकिराखेको बस आफैँ गुड्दा दुर्घटना, दुई तीर्थयात्रीको मृत्यु यसरी धराशायी बनाइयो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नेपाल टेलिकमको खुद मुनाफा ४७.५८ प्रतिशतले बढ्यो विद्युत निर्यातको लागी नियामकीय तथा नीतिगत सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउँछौँः मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना २४ घण्टामा विपद्बाट १३ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ताः वैशाख यता २२९ जनाले ज्यान गुमाए तयार भयो तर प्रयोगमा आएन कनकाईको विद्युतीय शवदाह गृह उच्च अदालत पाटन बारमा मतदान जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनी शासन विपरितः सांसद थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापाले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनीशासन विपरित भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरि कारबाही गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमामाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न चाहेको भएपनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाउनु भयो ।

समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उहाँले मन्त्रीको उपस्थितमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँको भनाई छ । नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुँनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद थापाले कर्णाली प्रदेशका सडक आयोजनाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि अझै रोड परमिट प्राप्त हुन सकेको छैन । उहाँले सडक निर्माणपछि आवश्यक स्वीकृति र मूल्यांकन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।