काठमाडौं । संसदको दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विधिनिर्माण कर्ता विधायक (सांसद) जिल्लामा गएर नफर्केपछि विधि (कानुन) निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिना भन्दाबढी हुँदा पनि सांसद जिल्लाबाट नफर्केपछि समितिमा रहेका १९ विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। नियमावलीमा बैठक बस्न ५१ प्रतिशत सांसद आवश्यक पर्ने भएका कारण यो एक महिनाबीचमा एउटा बैठक पनि राख्न नसकेको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत साहले बताए।
उनले आफ्नो समितिमा विधेयक नभएपछि विभिन्न विधिविपरीत भएका कामको विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए। अब कात्तिक मसान्तभित्र सांसदले स्थानीय तहमा योजना पेश गर्नुपर्ने भएका कारण पनि अब एक महिना नै सांसद नफर्कने संकेत देखिएको छ। अधिवेशन अन्त्य भएपछि दसैंसम्मको समय तथा दसैं र तिहार छठको बीचमा करिब चार हप्ता समितिका बैठक बस्ने समय भए पनि सांसद नभएर बैठक बस्न सकेको छैन।
संसद्का समितिमा विभिन्न विषयमाथिको छलफल गर्नुपर्ने अवस्था र दफाबार छलफलका लागि आएका विभिन्न विधेयकमाथि मंसिर यता छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। प्रतिनिधिसभा समितिमा रहेका १५ विधेयक र राष्ट्रियसभामा रहेका चार विधेयक गरी १९ विधेयक छन्। असोज २ गते अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिका बैठक नै बसेका छैनन्। दुवैसभाका समितिमा रहेका केही विधेयक बढी छलफल गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्।
‘समितिले जति बढी छलफल गर्न सक्यो त्यो विधेयक त्यति प्रभावकारी हुन पुग्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोक सेवा आयोग विधेयक, पारमाणिक विधेयक, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि धेरै नै छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ। विधेयकमाथिको छलफल टुंगाउने हिसाबले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ माथिको छलफल भदौ २८ गतेदेखि रोकिएपछि यो विधेयक कसरी अघि बढ्ने हो त्यो अन्योल भएको छ।
लोकसेवा आयोग विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको छ भने संघीय निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ। संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी, प्रदेशका कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सकिएको छैन। सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि विकास समितिबाट पारित हुन सकेको छैन। यस विषयमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
यो विधेयकमाथिको छलफल सकेर प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि अघि बढाउन सकिएको छैन। खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक विकास समितिमा रहेको छ। बिमा विधेयक अर्थ समितिमा रहेको छ। यो विधेयकमा बिमा गर्दाका पूर्वसर्तहरूको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक अर्थ समितिमा नै रहेको छ। परमाणविक विधेयक शिक्षा समितिमा छ। आणविक भट्टी राख्ने विषयमा विवाद भएपछि यो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक शिक्षा समितिमा रहेको छ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पनि शिक्षा समितिमा छ। विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक कृषि समितिमा रहेको छ। यस विषयमा समितिले नियमित छलफल चलाएको छैन। जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक महिला बालबालिका समितिमा रहेको छ। यो विधेकमा पनि धेरै छलफल भएको छैन। प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक कानुन समितिमा रहेको छ।
यो विधेयकमाथि पनि समितिमा छलफल भएको छैन। राष्ट्रियसभातर्फ विधेयक समितिमा चार विधेयक छन्। काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो समितिमा रहेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
