काठमाडौँ। सरकारले ओजोन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्झौतालाई स्वीकृति दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी) सँग जोडिएको यो सम्झौताले वातावरण संरक्षण र ओजोन तहको दीर्घकालीन सुरक्षामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रिक्त रहेको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा अञ्जनी कुमार पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त बढुवासँगै संगठनको नेतृत्व तहमा नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ।
गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बनाइएको समितिको कार्यावधि थप गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सिफारिस तयार गर्न गठन गरिएको उक्त समितिलाई थप ४५ दिनको समय दिइएको छ।
यसैगरी, भूमि व्यवस्थासम्बन्धी अर्को निर्णयमा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगका रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गरेको छ। निर्णयअनुसार आयोगको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा काठमाडौँका अमिर प्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मनिती सोती र काठमाडौँकी डा. रोना श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।
सरकारका यी निर्णयहरूले प्रशासनिक पुनर्संरचना, अनुसन्धान प्रक्रिया निरन्तरता र भूमि समस्या समाधानतर्फको कामलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
