काठमाडौं । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सापछि उत्पन्न विवादको विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन् । नेपालले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा आफूहरूका लागि अमान्य भएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपालले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भारतद्वारा जारी एकपक्षीय नक्सा सरकारले अस्वीकार गर्दै उनले कूटनीतिक एवं राजनीतिक तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने बताए । ‘एकपक्षीय रूपमा जारी भएको भारतको नक्सा नेपाललाई अस्वीकार्य छ, अस्वीकार गर्ने जानकारी नेपालले भारतलाई दिइसकेको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हामीले हाम्रो अडान प्रस्ट्याइसकेका छौं, राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा समस्याको समाधान गर्ने हो ।’
सीमाका विषयमा अन्य ठाउँमा समेत विवाद रहेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले ती सबै विवादित विषयमा समाधान गर्न पहल थालिएको जानकारी दिए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई लिएर भारतसँगको सिमानामा विवाद रहेको छ । सरकारले आफ्नो भूमि मिच्न नदिने बताउँदै उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन सरकार तयार रहेको बताए । २०१८ सालमै कालापानीमा जनगणना भइसकेको र राजस्व संकलन पनि सरकारले गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले कालापानी भारतको भए नेपालले जनगणना गर्नै नसक्ने बताए ।
अर्काको भूमिमा गएर राजस्व संकलनका लागि अड्डा स्थापना तथा जनगणना गर्न नसकिने दाबी गर्दै उनले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । गत शनिबार भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको दाबी गरेको थियो । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा जम्मु तथा कस्मिर दुई फरक प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । सो नक्सालाई पाकिस्तानले मान्न अस्वीकार गरेको छ ।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि उत्पन्न विवाद अझै हल हुन सकेको छैन । भारतले सोही बेलादेखि कालापानीलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । सो भूमिमा अझै पनि भारतीय सेनाको परेडस्थल रहेको छ । भारतले सो क्षेत्रमा ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मिचेको छ । सीमा विवाद पुरानो भए पनि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै पुन सो मुद्दा उठेको हो ।
सोही सीमा विवादको विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।’ नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको जनाएको छ ।
साथै कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपालको धारणा आएपछि बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले नयाँ नक्साले भारतको यथार्थ सार्वभौम क्षेत्रलाई समेटेको दाबी गर्दै भने, ‘नयाँ नक्सामा कुनै पनि हिसाबले नेपाल भारत सीमा परिमार्जन गरिएको छैन ।’
उनले नक्सा नमिचेको बताए पनि कालापानी र लिपुलेकको विषयमा भने स्पष्ट धारणा राखेनन् । भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि मिचेको भन्दै नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको बेला उसले नक्सा ठीक भएको दाबी गरेको हो । प्रवक्ता कुमारले नेपालसँग जोडिएका सीमा व्यवस्थित गर्न दुई देशीय संयन्त्रले काम गरिरहेको भन्दै द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । राजधानी दैनिक
