२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
नुवाकोटका राहत शिविरमा बाढी प्रभावितलाई सुविसुको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सामाजिक सञ्जालमा सिकेको ज्ञानबाट ड्रागन फ्रुटखेती चितवनमा फेला परेका ३६२ शवमध्ये ३३३ को व्यवस्थापन, ६८ जना आफन्तको ‘डिएनए’ नमूना संकलन एसिसी प्रिमियर कपः नेपाललाई साउदी अरेबियाविरुद्ध फिल्डिङको निम्तो नाढीमन ताल अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित पहिराले साँफे–मार्तडी सडकखण्ड अवरुद्ध भोटेकोशी बाढीः रसुवामा तीन हजार सम्पर्कविहीन ‘भट्टारमा पहिरोका कारण उत्पन्न जोखिम कम गर्न आवश्यक पहल गरिने’ नेपाल ‘ए’ ‘टस’ जितेर न्युजिल्यान्ड विरुद्ध ‘ब्याटिङ’ गर्दै लेदुवा खोलाको पुल सात वर्षदेखि अधुरै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रुस–चीन ग्यास वार्ता अलपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । रुस र चीनबीच बहुचर्चित ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा केही प्राविधिक प्रगति भए पनि अन्तिम सम्झौतामा पुग्न नसकेको क्रेमलिनले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बेइजिङमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि पनि अर्बौं डलरको उक्त ऊर्जा परियोजना निष्कर्षविहीन बनेको हो । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमणपछि पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धका कारण आर्थिक रूपमा चीनमाथि निर्भरता बढाएको रुसले लामो समयदेखि यो ग्यास पाइपलाइन अघि बढाउन दबाब दिँदै आएको छ ।

तर चीनले भने परियोजनाप्रति सावधानीपूर्ण र सीमित रुचि मात्र देखाउँदै आएको विश्लेषण गरिएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभलाई उद्धृत गर्दै रुसी राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार दुवै पक्षबीच पाइपलाइनको मार्ग र निर्माण प्रक्रियाबारे ‘आधारभूत समझदारी’ बनेको छ ।

यद्यपि स्पष्ट समयसीमा तय नभएको र केही प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अझै छलफल बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । पुटिन–सी वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको सम्झौताहरूको सूचीमा भने उक्त ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको औपचारिक उल्लेख गरिएको छैन, जसले परियोजनाको तत्काल भविष्यबारे अनिश्चितता कायम रहेको सङ्केत गरेको छ ।

यो प्रस्तावित पाइपलाइनले वार्षिक करिब ५० अर्ब घनमिटर ग्यास चीनतर्फ आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रुसका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको यो परियोजनाले युरोपतर्फ घटेको ऊर्जा निर्यातको विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रस्तावित मार्गअनुसार पाइपलाइन उत्तरी साइबेरियाको यमाल प्रायद्वीपबाट सुरु भई मङ्गोलिया हुँदै चीनसम्म करिब दुई हजार ६०० किलोमिटर (एक हजार ६०० माइल) दूरी तय गर्नेछ । विश्लेषकहरूका अनुसार रुसले मध्यपूर्व सङ्कट र ऊर्जा बजारको अस्थिरतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै यो परियोजनामा प्रगति गराउने प्रयास गरेको हो । तर चीनले भने ऊर्जा स्रोत विविधीकरण र मूल्य–सुरक्षासम्बन्धी कारण देखाउँदै यसप्रति अपेक्षाकृत कम उत्साह देखाएको बताइएको छ ।