२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रुस–चीन ग्यास वार्ता अलपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । रुस र चीनबीच बहुचर्चित ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा केही प्राविधिक प्रगति भए पनि अन्तिम सम्झौतामा पुग्न नसकेको क्रेमलिनले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बेइजिङमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि पनि अर्बौं डलरको उक्त ऊर्जा परियोजना निष्कर्षविहीन बनेको हो । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमणपछि पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धका कारण आर्थिक रूपमा चीनमाथि निर्भरता बढाएको रुसले लामो समयदेखि यो ग्यास पाइपलाइन अघि बढाउन दबाब दिँदै आएको छ ।

तर चीनले भने परियोजनाप्रति सावधानीपूर्ण र सीमित रुचि मात्र देखाउँदै आएको विश्लेषण गरिएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभलाई उद्धृत गर्दै रुसी राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार दुवै पक्षबीच पाइपलाइनको मार्ग र निर्माण प्रक्रियाबारे ‘आधारभूत समझदारी’ बनेको छ ।

यद्यपि स्पष्ट समयसीमा तय नभएको र केही प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अझै छलफल बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । पुटिन–सी वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको सम्झौताहरूको सूचीमा भने उक्त ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको औपचारिक उल्लेख गरिएको छैन, जसले परियोजनाको तत्काल भविष्यबारे अनिश्चितता कायम रहेको सङ्केत गरेको छ ।

यो प्रस्तावित पाइपलाइनले वार्षिक करिब ५० अर्ब घनमिटर ग्यास चीनतर्फ आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रुसका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको यो परियोजनाले युरोपतर्फ घटेको ऊर्जा निर्यातको विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रस्तावित मार्गअनुसार पाइपलाइन उत्तरी साइबेरियाको यमाल प्रायद्वीपबाट सुरु भई मङ्गोलिया हुँदै चीनसम्म करिब दुई हजार ६०० किलोमिटर (एक हजार ६०० माइल) दूरी तय गर्नेछ । विश्लेषकहरूका अनुसार रुसले मध्यपूर्व सङ्कट र ऊर्जा बजारको अस्थिरतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै यो परियोजनामा प्रगति गराउने प्रयास गरेको हो । तर चीनले भने ऊर्जा स्रोत विविधीकरण र मूल्य–सुरक्षासम्बन्धी कारण देखाउँदै यसप्रति अपेक्षाकृत कम उत्साह देखाएको बताइएको छ ।