काठमाडौँ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग यसअघिको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आएपछि उहाँहरूले विगतको सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन संयोजक शाहसँग आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो ।
संयोजक शाहले वर्तमान सरकार जेन्जी आन्दोलन कै जगमा बनेको र यसले जेन्जीको हकहितका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यो सरकार जेन्जी आन्दोलन कै जगमा बनेको हो । तपाईँहरूको भावना र बलिदानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ । त्यसैले यो सरकार तपाईँहरूकै सरकार हो ।”
सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा’ शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ । संयोजक शाहले सरकार र जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको महसुस भएको स्वीकार गर्नुभयो । अबका दिनमा आफ्ना मागका लागि उहाँहरूले थप दौडधुप गरिरहनु नपर्ने आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँहरूका माग पूरा गर्न हामी आफैँ लाग्नेछौँ ।”
कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लिलाधर सुवेदीले पनि शाहको प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै यो सरकार जेन्जीको माग पूरा गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । शाह र सुवेदीको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्नुभएका घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूले आजको छलफलबाट माग कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग संवादको बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
साथै, आगामी दिनमा आफ्ना मागका लागि आवाज उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने चाहना उहाँहरूले राख्नुभएको थियो ।
छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुन आज छलफलमा सहभागी हुनुभएका तथा अन्य सबै जेन्जीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो ।
उहाँले जेन्जी पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्नका लागि आफ्ना सुझाव लिखित रूपमा कार्यदललाई बुझाउन उहाँहरु सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । रासस
