१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा News Polar दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको धरोहर होः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar पाँच देशका राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत News Polar लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर वैज्ञानिक र विधिसम्मत आधारमा निर्धारण गरिएको छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन News Polar सीडीसी, एफडीए र एनएचएए बनाउँदा विद्यमान जनशक्ति र विशेषज्ञता संरक्षण गर्नुपर्छ : मन्त्री मेहता News Polar सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याइने News Polar तातोपानी नाका सञ्चालनबारे महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल News Polar गाजामा मानवीय सङ्कट जारी, वेस्ट ब्याङ्कको अवस्था चिन्ताजनक: राष्ट्रसङ्घ News Polar मनाङमा तत्काल अत्यावश्यक काम गर्नेः मुख्यमन्त्री पाण्डे News Polar प्रतिनिधिसभाः चार विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः मुख्यमन्त्री कार्की News Polar अझै निकाल्न नसकिएको राइनो क्रुज News Polar विधि र विधानभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैनः भण्डारी News Polar बाढी प्रभावित बालबालिका लक्षित दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चानलमा News Polar मोरङ–६ कांग्रेस अधिवेशनमा विवाद चर्किँदा तोडफोड र कुटपिट News Polar यसै वर्ष २ सय नयाँ टावर र १ हजार ५ सय ९७ स्थानमा फोरजी विस्तार गरिने

चार स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना

चार स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना
अ अ+ अ-

दमौली । जिल्लाका चार स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना लागू भएको छ । व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना लागू भएको हो ।

परियोजना सञ्चालनका लागि आज परामर्शदाता संस्थासँग सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सो अवसरमा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ र म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी रानाले परामर्शदाता संस्था ग्रामीण सशक्तीकरण समाजका अध्यक्ष सीतादेवी गुरुङसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

नेपाल सरकार र स्विस सरकारबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत हेल्भेटास (स्विस इन्टर कोअपरेशन्स) को प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने तेस्रो चरणको सुरक्षित आप्रवासन ‘सामी’ परियोजना सञ्चालनका लागि जिल्लामा सहयोगी संस्थामार्फत काम गर्ने सहमति भएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सञ्चालन गरिएको वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन तेस्रो परियोजना (सामी) परियोजनाअन्तर्गत राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका युवाका लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परामर्श कार्यक्रम, कानूनी सेवा र फर्किएका युवाका लागि सामाजिक पुनस्र्थापनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सामी हेल्भेटास परियोजनाका गण्डकी प्रदेश संयोजक उमा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शर्माका अनुसार सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सूचना दिने र सूचनाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान राहदानी बनाउन पुगेका युवालाई विदेश जानुपूर्व गर्नुपर्ने कामका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता काम परियोजनामार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।

परियोजनाका लागि चारवटा स्थानीय तहमा २४ जना कर्मचारी खटिनेछन् । व्यास नगरपालिकामा सात, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा पाँच÷पाँचजना कर्मचारी परियोजनाअन्तर्गत खटिने परियोजनाका फोकल पर्सन एवं व्यास नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत कुमारकञ्चन जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले सही सूचना र सीप लिएर मात्रै जानुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि परियोजना सञ्चालन हुन लागेकाले प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट परियोजनालाई पूर्णरूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपालका ३९ वटा जिल्लामा यो परियोजना लागू भएको छ । वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्ला छनौट गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार तनहुँबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या १४ हजारभन्दा बढी छ ।

परियोजना सञ्चालनपछि ती स्थानीय तहका वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने महिला तथा पुरुष आफ्नो वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा जानकार हुने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी वा शोषणमा परेका पीडित आप्रवासी कामदारलाई कानूनी उपचार तथा यससम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त हुने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको ग्रामीण सशक्तीकरण समाजका अध्यक्ष सीतादेवी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।