२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा न्यायपालिका सम्बन्धी टिप्पणीप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति, सभामुखको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

एसोसिएसनले सभामुख सभामुख डिपी अर्याललाई पत्र लेख्दै संविधान, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हुने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा २०८३ वैशाख २९ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पराजुलीले “प्रधान न्यायाधीशले सदनबाट दुई तिहाइ सरकारलाई लल्कारेको” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त टिप्पणीले न्यायपालिका र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति अनावश्यक सन्देश प्रवाह गरेको बारको भनाइ छ ।

पत्रमा संसदमा विचाराधीन विषय वा न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा गरिने टिप्पणीले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बारले संविधानको धारा १०५ अनुसार संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे छलफल गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले समेत संसदबाट न्यायिक विषयमा गरिने टिप्पणी सीमित हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । यस सन्दर्भमा संसदमा भएका अभिव्यक्तिले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने खतरा रहेको भन्दै यस्ता टिप्पणी दोहोरिन नदिन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

एसोसिएसनले संविधान, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि आफू निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संसदको गरिमा र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्न सभामुखबाट आवश्यक पहल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

Screenshot