कैलाली । सरकारले घोषणा गरेको एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा पर्न सफल सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रका लागि करीब रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास तथा संरक्षणका लागि रु चार करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । उक्त बजेट पर्यकटीय गन्तव्यमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रर्वद्धनका लागि खर्च गरिने भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा १७ वटा स्थानीय तहमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक विकासको शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ बजेट विनियोजन गरेको हो । सत्र स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देशनको खाकासमेत पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नै सरकारले एक सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र एक सय वटा स्थापित तर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्य छानेको थियो । ती छानिएका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास तथा संरक्षण गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । गतवर्ष एक सय गन्तव्यमा सुदूरपश्चिमका १० वटा पर्यटकीय क्षेत्र परेकामा प्रत्येकका लागि रु ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो ।
मन्त्रालयले ती छनोट भएका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका लागि रु ५० लाख छुट्याइएको छ । यस्तै कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली नगरपालिकाका र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका लागि रु ४०÷४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । बैतडीको पाटन नगपालिकाका लागि रु २५ लाख, बैतडीकै दशरथचन्द नगरपालिकाका लागि रु २५ लाख छुट्याइएको छ ।
यस्तै बझाङ्को दुर्गाथली गाउँपालिकाका लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले बझाङकै सुर्मा गाउँपालिकाका लागि रु २५ लाख, डोटीको बोगटान फड्शिल गाउँपालिकामा रु २५ लाख, दीपायल सिलगढी नगरपालिकामा रु २५ लाख, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाका लागि रु २५ लाख, कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिकाका लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकाका लागि रु २५ लाख, कञ्चनपुरमा रहेको बेलौरी नगरपालिकाका लागि रु २५ लाख, कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिकाका लागि रु २५ लाख, अछामको मङ्गलसेन नगरपालिकाका लागि रु २५ लाख, अछामको रामारोशन गाउँपालिका लागि रु २५ लाख र दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका लागि रु २५ लाख छुट्याएको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न देश तथा विदेशमा प्रचारप्रसारका विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनको विषयमा अहिलेसम्म जानकारी भने नआएको दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजबहादुर ऐडीले बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन भएको रकम सङ्घीय सरकार आफैँले वा स्थानीय तह कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नआएको दशरथचन्द नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यी हुन् छनोटमा परेका सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्य
गत वर्षको कात्तिकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागि छनोट गरेका एक सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० वटा परेका थिए ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा १० वटा नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीय क्षेत्र छनोट गरिएको थियो । यस्तै १० वटा स्थापित तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने पर्यटकीय क्षेत्र पनि छनोट गरिएको हो । कैलालीको घोडाघोडी ताल, टीकापुर सर्किट, भादगाउँ होमस्टेलाई स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ भने नयाँ बनाउनुपर्नेमा बर्दगोरीया मन्दिर धामलाई राखिएको छ ।
यस्तै कञ्चनपुरमा दोधारा चाँदनी स्थापित भम्केनी धाम र बन्दा ताल क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ । डडेल्धुरामा अमरगढी र उग्रतारालाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ भने बैतडीमा त्रिपुरासुन्दरी स्थापितमा पर्दा सिद्धनाथ उदयदेव धार्मिकस्थल स्थापित हुन बाँकी पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीमा अटाएको हो ।
दार्चुलामा अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रलाई स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ भने मालिकार्जुन स्थापित हुन बाँकीको सूचीमा छ । अछाममा रामारोशन स्थापितको सूचीमा परेको छ, भने सुर्कोट मष्टादेवी मन्दिर स्थापित हुन बाँकी पर्यटकीय क्षेत्रमा राखिएको छ । डोटीमा खप्तड र शैलेश्वरी स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीमा पर्दा बडिकेदार धार्मिक क्षेत्र नयाँ र विकास गरिनुपर्ने पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीमा छ । बझाङमा गोरखनाथ मन्दिर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा परेको छ, भने बाजुरामा बडिमालिका स्थापित र कोल्टी–बडिमालिका पदमार्ग विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यमा परेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन बोर्ड, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएको र आवेदन परेको गन्तव्यको आधारमा नयाँ गन्तव्य छनोट गरेको हो ।
