१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
निर्वाचन आयोगलाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सांसद पुनको जोड निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा निकायको भुमिकामाथि सांसद खत्रीको प्रश्न लघुवित्त पीडितले थाले आमरण अनसन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छः प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्ले निर्वाचन आयुक्तको कार्ययोजना मापनयोग्य र नतिजामुखी हुनुपर्छः दंगाल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसरदेखि ई–भोटिङसम्म, यस्ताे छ प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना देवानगञ्ज हिंसाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न राप्रपाको माग, पीडितलाई न्याय दिन आग्रह निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीः उपनेता अर्याल गण्डकी प्रदेशका दुई हजार ४३१ व्यावसायिक फर्मलाई कानुनी कारबाही नेपाल–क्यानडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु : जिल्ला प्रशासन



अ+ अ-

खोटाङ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिकसहित विवरण पेस गर्न भनिएको हो ।

प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिनुभयो । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसको लगत सङ्कलन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।”

जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा बराहतालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।

हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आउनुभएको थियो ।

गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि संचरना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन । विसं २०७२ मा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा सरकारी अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयवासीको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बराहपोखरी–१ बराहपोखरीमा पर्ने बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २७ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ ।

बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले बनाएका घरटहरा बराहपोखरी गाउँपालिकाले यसअघि जेसिभि लगाएर भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा उनीहरुले घरटहरा निर्माण गरेर बसेका जनाइएको छ ।रासस




भर्खरै