११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar रास्वपाले सांसदका स्वकीय सचिवलाई गर्‍यो अभिमुखीकरण News Polar विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षा मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यकः जलवायु विज्ञ दाहाल News Polar पर्यटन क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलताको महत्वपूर्ण आधारःसचिव सुवेदी News Polar अनुगमनमा रोक लगाएपछि प्रहरीप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति News Polar वर्षा रोकिएपछि पनि पहिरोको जोखिम कायमै, अवरुद्ध सडक खुलाउन २५० भन्दा बढी उपकरण तयारी अवस्थामाः प्राधिकरण News Polar अविरल वर्षा र बाढीपहिरोमा १२ जनाको मृत्यु, ७ जना बेपत्ता News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट वागमतीको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्बभन्दा बढीको क्षति News Polar नारायणीको जलसतह हालसम्मकै उच्च News Polar वर्षापछि आकाश खुलेसँगै काठमाडौं उपत्यकाको मौसम-फोटो फिचर News Polar लालबकैया नदीमा आएको बाढीले मौलापुरको तटबन्ध जोखिममा News Polar पहिरोले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालन News Polar महाकालीमा पानीको बहाव बढ्यो, आवागमन प्रभावित News Polar कुलेखानीमा जलसतह बढेपछि देउराली-सिस्नेरी सडक ४ः०० बजेदेखि बन्द News Polar म्याग्दीको गिवाङक पहिरोमा पुरिएका दुई जनाको शव फेला, दुई जनाको उद्धार News Polar कालीगण्डकीको बाढीले बेनीमा कटान गर्न थाल्यो News Polar बीसौँ एसियाली खेलकुदः टेनिसमा बास्तोला र खड्काको जोडी विजयी News Polar वीरगञ्जमा अनधिकृत रूपमा राखिएका ‘होर्डिङ बोर्ड’ हटाउन सुरु News Polar नारायणीको पुलमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक News Polar ४७औँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा चित्रकला प्रदर्शनी News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनाद्वारा उद्धार जारी

तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु : जिल्ला प्रशासन

तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु : जिल्ला प्रशासन
अ अ+ अ-

खोटाङ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिकसहित विवरण पेस गर्न भनिएको हो ।

प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिनुभयो । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसको लगत सङ्कलन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।”

जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा बराहतालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।

हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आउनुभएको थियो ।

गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि संचरना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन । विसं २०७२ मा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा सरकारी अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयवासीको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बराहपोखरी–१ बराहपोखरीमा पर्ने बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २७ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ ।

बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले बनाएका घरटहरा बराहपोखरी गाउँपालिकाले यसअघि जेसिभि लगाएर भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा उनीहरुले घरटहरा निर्माण गरेर बसेका जनाइएको छ ।रासस