२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा दश वर्षे कृषि रणनीति तयार पारिँदै



अ+ अ-

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्न थालेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभएको छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक रुप दिनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रणनीति तयार गरेर काम थालनी गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले रासससँग बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न दश वर्षे कृषि रणनीतिक योजना निर्माण भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०९१/९२ सम्मका लागि १० वर्षे उक्त कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो ।

मन्त्री शाहले भन्नुभयो, “२०८१ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि रणनीति योजना स्वीकृत भएको छ । हामी अहिले रणनीति योजनामा रहेर मात्र कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने हुँदा सोही काममा लागि परेको छौँ ।”

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न  युवा तथा महिला केन्द्रित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारीमा मात्र अबका काम हुँने उद्देश्य रहेका छन् । सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ र सुनिश्चित गर्दै मूल्य श्रृङ्खला सञ्जाललाई सशक्तिकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका योजना बनाएको छ ।

उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाअघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ । रासस




भर्खरै