३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा दश वर्षे कृषि रणनीति तयार पारिँदै



अ+ अ-

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्न थालेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभएको छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक रुप दिनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रणनीति तयार गरेर काम थालनी गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले रासससँग बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न दश वर्षे कृषि रणनीतिक योजना निर्माण भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०९१/९२ सम्मका लागि १० वर्षे उक्त कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो ।

मन्त्री शाहले भन्नुभयो, “२०८१ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि रणनीति योजना स्वीकृत भएको छ । हामी अहिले रणनीति योजनामा रहेर मात्र कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने हुँदा सोही काममा लागि परेको छौँ ।”

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न  युवा तथा महिला केन्द्रित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारीमा मात्र अबका काम हुँने उद्देश्य रहेका छन् । सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ र सुनिश्चित गर्दै मूल्य श्रृङ्खला सञ्जाललाई सशक्तिकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका योजना बनाएको छ ।

उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाअघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ । रासस