काठमाडौं । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एलडीसी ग्रजुएसनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरू कटौती हुने बताउनुभयो । यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ ।
महानिर्देशक बस्नेतका अनुसार हाल नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्याटेन्ट अधिकार नलिई उत्पादन गर्न पाउने सुविधा उपभोग गरिरहेको छ । तर स्तरोन्नतिपछि भने नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ, जसका कारण स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने अवस्था रहने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले औषधि र खोपको मूल्यवृद्धिले निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । व्यापारिक सहुलियतहरू हट्दा र उत्पादन लागत बढ्दा हालको कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन आवश्यक पर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ । साथै, भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाइँदै आएका सुविधा पनि एलडीसी ग्रजुएसनपछि गुम्ने सम्भावना रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
महानिर्देशक बस्नेतले औंल्याउनुभयो, “अहिले हामीले मेडिसिन र भ्याक्सिनमा विभिन्न सुविधा पाइरहेका छौं । भारत वा अन्य देशसँग व्यापार गर्दा समेत सहुलियत पाइरहेका छौं । तर एलडीसी ग्रजुएसनपछि ती सुविधा नपाउने अवस्था आउँछ । अहिले नेपालमा उत्पादन हुने औषधि प्याटेन्ट नलिई उत्पादन गर्न पाइरहेको छ, तर अब भने रोयल्टी तिरेर मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले औषधिको मूल्यमा एक्कासी वृद्धि हुन सक्छ ।”
उहाँका अनुसार यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिनेछ । भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले समयमै ठोस जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण तथा उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ ।
