२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा क्यान्सरको औषधिसहज उपलब्ध बिरामीलाई गराउने फोहर पानी नदी तथा खोलामा विसर्जन नगर्न निर्देशन कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ः छ निर्देशनालय र तीन प्रशिक्षण केन्द्रको पुनःसंरचना गर्दै रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशनः जेठ ३० गते मतदान इरानको रोक्का रकम युद्ध प्रभावित खाडीको पुनः निर्माणमा प्रयोग गरिने जसपा नेपालले १० जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ अध्ययन भिसा सिफारिसमा अनियमितताबारे छानबिन र कारबाही अघि बढाउन गृहलाई पत्राचार मन्त्री चौधरीसँग महानिर्देशक वाङ्चुकको शिष्टाचार भेट अनुमतिबिना ठुलो पर्दामा विश्वकपको खेल देखाउन प्रशासनले रोक लगायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस सरकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ११ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो, बिचौलियाको प्रभाव र अव्यवस्थित सेवा प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सो निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न बहानामा दुःख दिने, फाइल अड्काउनेलगाायत विभिन्न समस्याबाट मुक्त पार्न अब काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई टोकन सिस्टम लागू गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसका साथै यातायात कार्यालयमा प्रहरीको सहयोगमा ‘नो मिडलम्यान जोन’ घोषणा गरी बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेर सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले हेल्पडेस्क र नागरिक वडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल समाधान गर्न गुनासो पेटिका र फेसबुक पेजमार्फत सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसको छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

यसैगरी, सूचनामा पारदर्शिताका लागि कार्यालयको डिस्पले बोर्ड, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सूचना अधिकारीको नाम, पद र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएको छ । पिउने पानीको व्यवस्था, दैनिक सरसफाइ (विशेषगरी शौचालय र कार्यालय परिसर) तथा पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक सेवाको समयसीमा निर्धारण गरिने र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । सेवाग्राहीको अनुभव मापन गर्न सन्तुष्टि÷असन्तुष्टि सर्वेक्षण फारामसमेत लागू गर्न भनेको छ । अबदेखि कार्यालयका प्रत्येक कोठामा नम्बर र सेवा विवरण स्पष्ट देखिनेगरी टाँस्नुपर्ने निर्देशन यातायात कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । रासस