१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा जोड, शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा प्रधानाध्यापकसँग छलफल प्रभु बैंककी सिबिओ रश्मी पन्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ, ४८ करोड कर्जा प्रकरणमा अनुसन्धान सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको भेट, राजनीतिक अवस्था र संसदीय गतिविधिबारे छलफल स्थानीयको गुनासोपछि बञ्चरेडाँडाको फोहार व्यवस्थापनका समस्याबारे सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको चासो, तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई… स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि फुटवेयर क्षेत्रमा २० हजार रोजगारीको पहल सोरुबाट सुरु भएको थियो कर्णाली प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्री जीवन यात्रा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ५१ पुग्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस सरकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ११ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो, बिचौलियाको प्रभाव र अव्यवस्थित सेवा प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सो निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न बहानामा दुःख दिने, फाइल अड्काउनेलगाायत विभिन्न समस्याबाट मुक्त पार्न अब काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई टोकन सिस्टम लागू गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसका साथै यातायात कार्यालयमा प्रहरीको सहयोगमा ‘नो मिडलम्यान जोन’ घोषणा गरी बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेर सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले हेल्पडेस्क र नागरिक वडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल समाधान गर्न गुनासो पेटिका र फेसबुक पेजमार्फत सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसको छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

यसैगरी, सूचनामा पारदर्शिताका लागि कार्यालयको डिस्पले बोर्ड, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सूचना अधिकारीको नाम, पद र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएको छ । पिउने पानीको व्यवस्था, दैनिक सरसफाइ (विशेषगरी शौचालय र कार्यालय परिसर) तथा पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक सेवाको समयसीमा निर्धारण गरिने र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । सेवाग्राहीको अनुभव मापन गर्न सन्तुष्टि÷असन्तुष्टि सर्वेक्षण फारामसमेत लागू गर्न भनेको छ । अबदेखि कार्यालयका प्रत्येक कोठामा नम्बर र सेवा विवरण स्पष्ट देखिनेगरी टाँस्नुपर्ने निर्देशन यातायात कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । रासस




भर्खरै