१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सोरुबाट सुरु भएको थियो कर्णाली प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्री जीवन यात्रा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ५१ पुग्यो एसियाडमा काँस्य पदक विजेता नेपाली महिला कबड्डी टोलीले भारतमा तयारी गर्ने समस्याग्रस्त र राम्रा सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन : मन्त्री रायमाझी सरोकारवालासँगको परामर्शविना ल्याइने सहकारी ऐन मान्य नहुने महासंघको चेतावनी निर्देशिका नबन्दासम्म संवेदनशील मुद्दाको लाइभ स्ट्रिमिङमा सर्वोच्चको अन्तरिम रोक मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की र आयुक्तमा वाग्ले र सुब्बाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन सभामुख डीपी अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेतासँग भेटवार्ता सुनसरी घटना : मृतक परिवारलाई २ लाख, घाइते र आगजनीपीडितलाई ५० हजार राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस सरकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ११ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो, बिचौलियाको प्रभाव र अव्यवस्थित सेवा प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सो निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न बहानामा दुःख दिने, फाइल अड्काउनेलगाायत विभिन्न समस्याबाट मुक्त पार्न अब काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई टोकन सिस्टम लागू गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसका साथै यातायात कार्यालयमा प्रहरीको सहयोगमा ‘नो मिडलम्यान जोन’ घोषणा गरी बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेर सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले हेल्पडेस्क र नागरिक वडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल समाधान गर्न गुनासो पेटिका र फेसबुक पेजमार्फत सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसको छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

यसैगरी, सूचनामा पारदर्शिताका लागि कार्यालयको डिस्पले बोर्ड, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सूचना अधिकारीको नाम, पद र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएको छ । पिउने पानीको व्यवस्था, दैनिक सरसफाइ (विशेषगरी शौचालय र कार्यालय परिसर) तथा पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक सेवाको समयसीमा निर्धारण गरिने र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । सेवाग्राहीको अनुभव मापन गर्न सन्तुष्टि÷असन्तुष्टि सर्वेक्षण फारामसमेत लागू गर्न भनेको छ । अबदेखि कार्यालयका प्रत्येक कोठामा नम्बर र सेवा विवरण स्पष्ट देखिनेगरी टाँस्नुपर्ने निर्देशन यातायात कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । रासस