काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करका दरमा सुधार गर्न तथा आयात महशुल घटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगीहरुसँगको छलफलमा उहाँले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी व्यवसायीले पूर्वाधार तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार उद्योगीहरूले आयात महशुल, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करको कारण निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको गुनासो राख्नुभएको थियो ।
उहाँले करसँगै निजी क्षेत्रमा अवरोधका रुपमा रहेका ऐन तथा कानून संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरेको पनि बताउनु भयो । बैठकमा उद्योगीहरुले स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले लगानी प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको समेत ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खास गरेर करको कतिपय उद्योगीहरुले इम्पोर्ट डिउटीहरु तथा र–मेटेरियल लगायत कतिपय उत्पादित वस्तुहरु, रेडिमेड वस्तुहरुमा लाग्ने करको कारण समस्या रहेको विषय राख्नुभयो । अर्थमन्त्रीज्यूले आउने दिनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तथा मन्त्रालयगत रुपमा निर्णय गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रभावित हुने लोनहरुको इस्युहरु जस्तो वोर्किङ्ग क्यापिटल गाइडलाइनको कुराहरु राख्नुभयो । अर्थमन्त्रीज्युहरु र अर्थसचिवज्युले उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच आपसि सहकार्यमार्फत निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्छौँ भन्ने कुरा राख्नुभयो । पूर्वाधार उद्योगमा नीतिगत सुधारका कुराहरु उठेका छन् । त्यसैगरी डोमेस्टिक उत्पादनहरुले आयातित वस्तुहरुसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । यस विषयमा पनि छलफल भयो । अर्थमन्त्रीज्युले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा राख्नुभयो ।’
छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐन यसै वर्ष संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै प्रशासनिक झन्झट घटाउने प्रतिवद्धता जनाएको समेत पूर्वअध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
