काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सुरक्षित मातृत्व र लैङ्गिक भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिससहित पत्राचार गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आजको बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम उक्त ऐन संशोधनका लागि आयोगबाट सरकारलाई पत्राचार गरिएको र प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा विशेष प्रबन्ध गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानुनबमोजिम कारागारमा रहेका कैदीबन्दी वा हिरासतमा रहेका थुनुवा महिलाको यस ऐनबमोजिमको अधिकार प्रचलनका लागि सरकारले विशेष प्रबन्ध गर्न सक्नेछ त्यस्तै, (२) उपदफा १ बमोजिमको विशेष प्रबन्धसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
ऐनको दफा १३ (५) – सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहितको पैँतालीस (४५) दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछ । प्रजनन पद्धतिको बचाउसम्बन्धी प्रबन्ध गर्नुपर्नेः (१) गर्भवतीका लागि हानिकारक भनी प्रमाणित भएका कामहरूबाट बचाउन कार्यस्थलमा प्रजनन पद्धति बचाउसम्बन्धी प्रबन्ध गर्नुपर्ने रहेको छ ।
स्वास्थ्य उपचार र जीवन यापन खर्चः (१) यस ऐनबमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्ति पीडित भएमा पीडितको स्वास्थ्य उपचार र जीवनयापन खर्च तोकिएबमोजिम कसुरदारबाट भराइनेछ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा थप गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाहरुः ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपद्÷महामारीजस्ता जटिल अवस्थामा गर्भवती तथा सुत्केरीको विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने रहेको छ ।
