काठमाडौं । भोकमरी घटाउनमा नेपालले प्रगति गरेको छ। पछिल्ला १९ वर्षमा नेपालले भोकमरी सूचाङ्कमा १६ अंक सुधार गरेको छ। यो सूचकले मूलतः मानव शरीरलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानाको उपलब्धता मूल्यांकन गर्दछ। तर नेपालमा अझै धेरै मानिस भोकमरीबाट गुज्रिरहेको तथ्यांक छ। संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले सन् २०३० सम्म विश्वभरबाट भोकमरी अत्य गर्ने अठोट गरेका छन्। यसका लागि नेपालले अझै धेरै मिहिनत गर्नुपर्ने विज्ञले बताएका छन्।
खाद्य पदार्थको न्यून पहुँच र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालमा भोकमरी अत्य गर्न कठिन पर्नसक्ने विज्ञ बताउँछन्। काठमाडौंमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०१९’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अझै पनि गरिबी र कुपोषणको समस्या छ। ‘वेल्ट हङ्गर हिल्फ’ र ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ नामका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
भोकमरीसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक (जीएचआई) का आधारमा ती दुवै संस्थाले एक सय १७ वटा मुलुकको भोकमरीसम्बन्धी समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएको हो। यो प्रतिवेदन जर्मनीको संस्था जीआईजेडको सहयोगमा लिवर्डले नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ।प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० को तुलनामा प्राप्त अंकका आधारमा सन् २०१९ मा सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगे पनि गुणस्तरयुक्त खाद्य पदार्थको पहुँच र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल भोकमरीको सूचीमै दरिएको हो। यो वर्ष नेपालले २०.८ अंक प्राप्त गरी विश्वव्यापी भोकमरीको सूचीमा ७३औं स्थान प्राप्त गरेको छ।
सन् २०१० मा नेपालले २४।५ अंक प्राप्त गरी ७२औं स्थान प्राप्त गरेको थियो। नेपालले सन् २००० मा ३६.८, २००५ मा ३१.३ अंक प्राप्त गरेको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एसिया तथा ल्याटिन अमेरिका क्षेत्र हेर्ने वेल्टहङगरहिल्फका नायव क्षेत्रीय निर्देशक एन्जा स्क्रोइडरले पछिल्लो समय नेपालको स्थान एक अंक माथि उक्लिए पनि भोकमरीको जोखिम भने गम्भीर रहेको जानकारी दिए। ‘अंकका आधारमा झिनो सुधार देखिए पनि गम्भीर प्रकृतिको भोकमरीको अवस्था कायमै छ’, स्क्रोइडरले भने।
उनका अनुसार ९.९ अंक प्राप्त गरेका मुलुक न्यून भोकमरी, १०.० देखि १९.९ सम्म अंक प्राप्त गरेका मुलुक मध्यम भोकमरी, २०.० देखि ३४.९ सम्म अंक प्राप्त गरेको मुलुक गम्भीर प्रकृतिको भोकमरी, ३५.० देखि ४९.९ सम्म अंक प्राप्त गरेका मुलुक भयावह भोकमरी र ५० भन्दा माथि अंक प्राप्त गरेका मुलुकलाई अति भयावह भोकमरीको सूचीमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।कृष्णप्रसाद ओली, लिवर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बलराम थापा, जर्मन विकास सहयोग (जीआईजेड) का प्रमुख डा. क्लाउडिया हिपले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ओलीले प्रतिवेदनका आधारमा गरिबी, कुपोषण र भोकमरी समस्या समाधान गर्न नीति तयार पार्न सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए। दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था श्रीलंकाभन्दा कमजोर छ। श्रीलंका १७.१ अंक प्राप्त गरी ६६औं स्थानमा उक्लिएको छ। तर दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत र अफगानिस्तानको तुलनामा भोकमरीको समस्यामा नेपालको स्थान राम्रो भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
भुटान, माल्दिभ्स, युरोप, उत्तरी अमेरिका र अस्ट्रेलियालाई भने यो अध्ययनमा समावेश गरिएको छैन। भारत पनि ३०.३ अंक प्राप्त गरी गम्भीर प्रकृतिको भोकमरी मुलुकको सूचीमा दरिएको छ। चीनले भोकमरी समस्या सुधार गरी यसअघिको १० अंकबाट झरेर अहिले ६.५ अंकको आधारमा २५औं स्थानमा आइपुगेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन , विश्व स्वास्थ्य संगठन , विश्व बालकोष , विश्व बैंक, जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण र बालमृत्युको अनुमानसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अन्तरनिकाय समूहले उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। सन् २०१४ देखि २०१८ सम्मको विभिन्न राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा यो प्रतिवेदन बनाइएको हो। न्यून भोकमरीको सूचीमा यो वर्ष ४५ वटा मुलुक परेका छन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
