२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समितिको ७९औँ बैठकमा नेपालको सहभागिता तथा जलवायु न्यायसम्बन्धी… सुनसरीमा चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म जलविद्युत्का टनेलमा खोज जारी रहन्छः नेपाली सेना रसुवा बाढीका २१ घाइते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राज्यको साथ चाहिएको छ : राष्ट्रपति पौडेल मनास्लु र लार्केपास पदमार्गमा पदयात्रा नगर्न प्रशासनको आग्रह विपत्तिको घडीमा एकताबद्ध भएर उद्धार र पुनर्निर्माणमा जुट्न राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान बाढी प्रभावित तीन जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सहभुक्तानी र क्यापिङ हटाइयो धनुषामा १९७ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ कांग्रेसले दियो सरकारलाई १ करोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो’



फाइल फोटो
अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न/गराउन गरेको परिपत्र सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत आज महासङ्घको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र कैलाली शाखाद्वारा धनगढीमा आयोजित छलफलमा उहाँले सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “सञ्चार क्षेत्रले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । राज्यले चौथो अङ्गका रूपमा लिएको पत्रकारिताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकारले विशेष योजनासहित स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।” उहाँले कोही पनि मर्कामा नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण नभए वा कमजोर भएमा लोकतन्त्र पनि कमजोर बन्ने धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले सरकारी सूचना÷विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्न जारी गरेको परिपत्रले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा असहजता सृजना भएको बताउँदै उहाँले सबैको सहजता र सबैलाई मान्य हुने नीति सरकारले ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आमसञ्चार विधेयक टेबुल भएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयक थप परिमार्जित र संशोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।  रासस