नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। विगतका शासन अभ्यासप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रति जनआक्रोश, र पारदर्शी तथा परिणाममुखी शासनको मागले सुशासनलाई अब अनिवार्य राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको छ।
विशेषगरी जेन जेड पुस्ताको सक्रियता र चेतनशीलताले राजनीतिक प्रणालीलाई जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिक–केन्द्रित बनाउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ। सुशासन केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित छैन, यो राज्य सञ्चालनको नैतिक र संस्थागत आधार हो।
यसले कानूनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता, समावेशिता, दक्षता, सहमतिमुखी निर्णय प्रक्रिया, र प्रतिक्रियाशीलतालाई समेट्छ। यी तत्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र राज्य र नागरिकबीच विश्वासको सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सरकार
जेन जेड आन्दोलनपछि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। पार्टीले प्रस्तुत गरेको नागरिक करार र बाचापत्रमा उल्लेखित १०० प्राथमिकताले सुशासनलाई व्यवहारिक रूप दिन खोजेको छ। यस करारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक खर्चमा डिजिटल निगरानी, ब्लकचेन–आधारित खरिद प्रणाली जस्ता उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ। पारदर्शिताका लागि खुला डेटा पोर्टल, वास्तविक समयको ड्यासबोर्ड, नागरिकलाई सहज सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना छ।
जवाफदेहिताका लागि गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहमा समयसीमा निर्धारण गर्ने, र असफलतामा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने प्रावधान राखिएको छ। जबाफदेहिता सुदृढ गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक चार्टर, र सामुदायिक स्कोरकार्डलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ।
दक्षता र मेरिटोक्रेसीलाई बढावा दिन योग्यता-आधारित नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, र प्रशासनिक सुधारमार्फत नोकरशाहीलाई सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महिला, दलित, जनजाति, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
सुशासन अभ्यास
नेपालले संविधानले सुशासनका आधारहरू संस्थागत गरेको छ। सूचना पहुँचको मौलिक अधिकार, सुशासन ऐन २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, र सूचना अधिकार ऐन २०६४ जस्ता कानुनी संरचनाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।
नेपालमा सुशासन प्रवर्धनका केही सकारात्मक अभ्यासहरू विकसित भएका छन्। हेलो सरकार जस्ता डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीहरूले केहि मात्रमा नागरिकका समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसम्म पुर्याउने गरेका छन्। साथै, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन कार्ड, डिजिटल ड्यासबोर्डजस्ता उपकरणहरूले प्रयोग ले केहि स्थानीय तहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाएका छन् ।
केही स्थानीय तहहरूले डिजिटल सेवा प्रवाह, अनलाइन दर्ता प्रणाली, र बजेट पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक पोर्टलको प्रयोग थालेका छन्, जसले सेवा वितरणलाई छिटो र सहज बनाएको छ। नागरिक प्रतिवेदन कार्ड र सामुदायिक स्कोरकार्डजस्ता अभ्यासहरूले सेवा प्रदायक संस्थाहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।
मुख्य चुनौतीहरू
यद्यपि, सुशासन कार्यान्वयनमा थुप्रै संरचनात्मक र व्यवहारगत चुनौतीहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हो, जसले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, र बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपले नीति कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँछ। प्रविधिको प्रयोग सीमित हुनु र डिजिटल विभाजनले सबै नागरिकलाई समान रूपमा सेवा पहुँचमा बाधा सिर्जना गरेको छ।
अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रियाको अभाव, र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा निरन्तरताको कमी पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। साथै, नागरिक सहभागितालाई वास्तविक अर्थमा सशक्त बनाउन नसक्नु र समावेशितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुले सुशासनको लक्ष्य अपूर्ण बनाइरहेको छ।
अन्तत:, नयाँ सरकारका लागि सुशासन कार्यान्वयनको परीक्षा हो। यदि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ हुनेछ र विकासको मार्ग स्पष्ट हुनेछ। अन्यथा, सुशासनको बहस पुन: नारामै सीमित हुने खतरा रहन्छ। यसैले, आजको आवश्यकता स्पष्ट छ नयाँ सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकको विश्वास जित्ने ठोस र मापनयोग्य कदम चाल्नुपर्छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नेपाल स्थायित्व, समृद्धि र उत्तरदायी शासनतर्फ अघि बढ्नेछ। यही मार्गले मात्र नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव हुनेछ।
