२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा नछाड्ने बताउनुभएको छ ।

७३औँ सिँचाइ दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा  उहाँले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिनजस्ता सिँचाइ आयोजनालाई अब अलपत्र नछाड्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनःखरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गण्डक, नारायणी, वाग्मती, सुनसरी–मोरङजस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनःस्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । “ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा वास्तविक अवरोध कहाँ छन्, त्यसको जानकारी दिनुहोस् हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी दिनमा सिँचाइ खेतमा पानी पु-याउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरेर पानीलाई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनलाई जोड्ने गरी एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उहाँले तल्लो तटीय फाइदा, बाढी नियन्त्रण, नदी किनारमा बस्ने समुदायलाई के–कस्ता लाभ पुु-याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयको नीतिमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । रासस