काठमाडौं । बालुवाटारको दुई सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने योजनाकारहरू मात्र होइन, जग्गा किन्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सरकारी जग्गा किनबेच गर्ने दुबै पक्षलाई मुद्दा लगाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘जग्गाधनीलाई पनि मुद्दा चल्छ,’ अनुसन्धान टिममा रहेका अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कुन तह र कुन हदसम्म कारवाही हुने भन्ने निर्क्योल हुन बाँकी छ ।’
राणा परिवार र उनीहरूसँग जग्गा किन्ने दुई तहसम्मलाई मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको जग्गा हाल सयभन्दा धेरै व्यक्तिको नाममा छ । अख्तियारले ती सबै जग्गाधनीसँग बयान सकेर मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले नै विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका हुन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटले सोही जग्गामा गोदाम बनाएको छ । यो जग्गामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको छोराको नाममा समेत घडेरी छ ।
धेरैजसो जग्गा बैंकमा धितो राखेर करिब दुई अर्ब कर्जा निकालिएको छ । जसकारण यो मुद्दामा बैंकहरूको लगानी संकटमा पर्ने देखिएको छ । प्रहरीको सिआइबीले पनि अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि कागजपत्र किर्ते देखिएमा मुद्दा दायर गर्ने सिआइबीको तयारी छ । सो प्रकरणमा सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भनेर थप छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले सिआइबीलाई दिएको थियो । ‘केही ल्याब रिपोर्ट आउन बाँकी छ, एक–दुईजनासँग थप बुझ्नुपर्नेछ,’ ब्युरोका निर्देशक डिआइजी नीरज शाही भन्छन्, ‘अब छिटै प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’
नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको आशंकामा सिआइबीले मोही भनिएका व्यक्तिको औँठाछाप परीक्षण गरिरहेको छ । त्यससम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको र रिपोर्ट प्रतीक्षा भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ । नक्कली मोही खडा गरिएको खुलेमा उनीहरूविरुद्ध किर्ते मुद्दा चल्नेछ । ‘हामीले ठगी वा किर्ते मुद्दा चलाउने हो,’ अनुसन्धानका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कागजपत्र किर्ते भएको आशंकामा छानबिन गरिरहेका छौँ, ठगी मुद्दा चलाउन सरकारले नै हामीकहाँ जाहेरी दिनुपर्छ ।’
यसैबीच, सिआइबीले पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसँग समेत बयान लिन लागेको छ । त्यसका लागि सिआइबीले गृह मन्त्रालयमार्फत पौडेललाई पत्राचार गरिसकेको छ । ‘कसरी त्यो निर्णय भएको थियो भन्ने क्रममा बुझ्न उहाँको पनि भनाइ राख्न खोजेका हौंँ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘उपस्थितिका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । यसको मतलब त्यसमा उहाँको आफ्नै संलग्नता थियो भन्ने होइन ।’ सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा १८ असोज ०६९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेर सोही दिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । भूमाफियाको योजनाअनुसार समरजंग कम्पनीको जग्गा गुठीको नाममा लगेर रैकर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि नक्कली गुठियार खडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । सिआइबीले सो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवको हैसियतमा दीप बस्नेत, छविराज पन्तलगायत कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ ।
सिआइबीले गत चैतदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । चारपटक सरकारले सिआइबीलाई अनुसन्धानको म्याद थपेको थियो । अब सिआइबीसँग करिब १० दिनको म्याद मात्रै बाँकी छ । २५ कात्तिक ०४९ र २३ माघ ०४९ मार्फत एक सय १२ रोपनी जग्गा राणा परिवारलाई फिर्ता दिने निर्णय गराउने प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा थिए । त्यस्तै बाँकी जग्गा १६ मंसिरमा ०६७ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दाखिल खारेज गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनालगायतको संलग्नता देखिएको छ ।
छुट दर्ताका नाममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता दिने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधकिृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साबिर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीमाथि छानबिन भइरहेको छ । छानबिनका लागि निवेदन दिँदा मोहीहरूको निवेदन मुल्तबीमा राखेर भूमाफियालाई सहयोग गरेकोमा हरिकृष्ण तिमल्सिनासँग समेत आयोग र सिआइबी दुवैले बयान लिइसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
